दारुबंदीच्या अधिक काटेकोर अंमलबजावणीसाठी जनतेचे सहकार्य आवश्यक – चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात दारुबंदीच्याअधिक काटेकोर अंमलबजावणीसाठी जनतेचे सहकार्य आवश्यक असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापन करावे. ग्रामरक्षक दलाच्या तक्रारीनंतर 24 तासात कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद आहे,असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य विजय वड्डेटीवार यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. बावनकुळे म्हणाले,चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये 2017 मध्ये 9 हजार 50 गुन्हे नोंदविण्यात आले असून 9 हजार 860 आरोपींना अटक केली आहे. तसेच 24.54 कोटी एवढ्या किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली या तीनही जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदीच्या बाबतीत गुन्हा अन्वेषणाची कामगिरी उंचावण्यासाठी शासनाने राज्य उत्पादन शुल्क व पोलीस विभागाच्या आस्थापनेवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची प्रत्येकी 22 पदे मंजूर केलेली आहेत. तसेच शासनामार्फत कडक कारवाई होत आहे. यात ग्रामरक्षक दल अंमलबजावणी, नियंत्रण कक्ष, व्हॉटस ॲपचा वापर, पदनिर्मिती, व्यसनमुक्ती कार्यक्रम आदींच्या माध्यमातून दारुबंदी अधिक कठोर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात काही प्रमाणात परराज्यातून दारु येत असल्याने त्याबाबत समिती स्थापन करुन एक महिन्यात त्याचा अहवाल घेऊ, असेही त्यांनी या चर्चेच्या दरम्यान विचारलेल्या उपप्रश्नास उत्तर देताना सांगितले.

मद्य विक्रीच्या व्यवसायात गुंतलेल्या सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा, 1949 मधील कलम 93 नुसार चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र घेण्यात येतात. जानेवारी, 2015 पासून अद्यापपर्यंत पोलीस विभागाद्वारे चंद्रपूर जिल्ह्यात असे 3 हजार 286 तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे 11 प्रस्ताव उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेले आहेत. तसेच, पोलीस विभागाद्वारे एमपीडीए अंतर्गत 50 जणांवर कारवाई करण्यात येत आहे. वर्धा जिल्ह्यात कलम 93 अन्वये 3 हजार 941 व एमपीडीए अंतर्गत 5 जणांवर कारवाई करण्यात येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात कलम 93 अन्वये 572 व एमपीडीए अंतर्गत 3 जणांवर कारवाई करण्यात येत आहे, अशीही माहिती त्यांनी लेखी उत्तरात दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य संध्यादेवी कुपेकर, सदस्य अजित पवार, वीरेंद्र जगताप यांनी सहभाग घेतला.

बोंड अळी, ओखी वादळ नुकसानग्रस्तांसाठी केंद्राकडे 2425 कोटींची मागणी – चंद्रकांत पाटील

दारूबंदीचा ठराव ग्रामसभेत होतो तर प्रशासन अंमलबजावणी का करत नाही?-संजय पाचंगे

Gadgil