बोगस संशोधन केंद्रांना विद्यापीठ प्रशासनाचा ‘दणका’!

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पीएचडी संशोधन केंद्रासाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीतील नियम कठोर आहेत. नियमावलीनुसार संलग्नीकरण नसल्यास दोन वर्षांत संशोधन केंद्राची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. यामुळे नियमात न बसणार्‍या केंद्र आणि अपात्र मार्गदर्शकांना चपकार बसणार आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून जुन्या व नवीन संशोधन केंद्रांना मान्यता देण्यासाठी नियम लागू होणार आहेत. ज्या संलग्नित महाविद्यालयांतील जुन्या संशोधन केंद्रांना जुन्या नियमानुसार प्रस्तावित संशोधन केंद्राच्या विषयासाठी कार्यभाराप्रमाणे एकच पद मंजूर आहे. अशा महाविद्यालयांनी जवळच्या महाविद्यालयांतील त्या विषयाच्या मान्यता प्राप्त संशोधक मार्गदर्शकास विद्यापीठाच्या पूर्वपरवानगीने संलग्न करुन घेतल्यास व संशोधन केंद्र नियमानुसार इतर निकष पूर्ण करीत असल्यास प्रक्रियेनुसार संबंधित संशोधन केंद्राला कुलगुरुंच्या मंजुरीनुसार मान्यता मिळेल, असे या पञकात नमुद केले आहे.

अपात्र संशोधन मार्गदर्शक आणि नियमबाह्य संशोधन केंद्राचे वाभाडे काढल्यानंतर शासनाने आता नियमात सुधारणा केली आहे. जुन्या संशोधन केंद्रास तत्कालीन नियमानुसार महाराष्ट्र शासन किंवा विद्या परिषदेने मान्यता दिेलेली आहे. मात्र नवीन नियमानुसार संबंधित महाविद्यालयाकडे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू नसल्यास त्या महाविद्यालयांनी आगामी दोन वर्षात प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. त्यात शासनमान्य पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत विद्यापीठास हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. संशोधन केंद्र नियमानुसार अटी पूर्ण करीत असल्यास मान्यता देण्यात येईल.

संलग्नित महाविद्यालयातील संशोधन केंद्राने नियमामध्ये विहित केल्यानुसार पायाभूत सुविधा व विहित निकष पूर्ण केले आहेत, मात्र संशोधन केंद्राकडे एक मान्यताप्राप्त संशोधन मार्गदर्शक असताना दुसरे अध्यापक पीएच.डी. अर्हताधारक असून संशोधक मार्गदर्शक नाही, अशा केंद्रांनी जवळच्या महाविद्यालयातील संशोधक मार्गदर्शंकास विद्यापीठाच्या परवानगीने संलग्न करुन घेतल्यास केंद्रास मान्यता देण्यात येणार आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP