अॅॅट्रोसिटी कायद्याच्या संरक्षणाचे सुधारित विधेयक चालू अधिवेशनात संसदेत मंजूर करणार – रामदास आठवले

ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या संरक्षणाचे सुधारित विधेयक चालू अधिवेशनात संसदेत मंजूर करणार - केंद्रियराज्यमंत्री रामदास आठवलेऍट्रॉसिटी कायद्याच्या संरक्षणाचे सुधारित विधेयक चालू अधिवेशनात संसदेत मंजूर करणार - केंद्रियराज्यमंत्री रामदास आठवले

मुंबई – जेंव्हा जेंव्हा ऍट्रॉसिटी कायद्याविरुद्ध वातावरण बनविण्याचा प्रयत्न झाला तेंव्हा तेंव्हा अॅॅट्रोसिटी कायद्याच्या संरक्षणासाठी रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रियराज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी खंबीर भूमिका घेतली. ऍट्रॉसिटी कायद्याला हात लावला तर मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊ अशी डरकाळी फोडल्यानंतर ऍट्रॉसीटी कायदा रद्द करण्याच्या चर्चा बंद झाली त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ऍट्रॉसिटी कायद्याला निष्प्रभ करणारा निर्णय दिल्यानंतर ना रामदास आठवले यांनी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भेटी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध तात्काळ अपील करण्यासाठी प्रयत्न केले.

त्यावर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधात निर्णय दिल्यानंतर ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या संरक्षणसाठीच आपण सरकारमध्ये सामील आहोत. केंद्र सरकार आणि आपण स्वतः ऍट्रॉसीटी कायद्याच्या संरक्षणासाठी खंबीर असल्याची ना रामदास आठवलेंनी केलेली घोषणा आज खरी करून दाखविली आहे. ना रामदास आठवलेंनी केलेल्या प्रयत्नांमुळेच केंद्रसरकारने ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या संरक्षणासाठी नवीन सुधारित विधेयक तयार केले आहे.

या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली असल्याने या साठी अविरत प्रयत्न करून मागासवर्गीयांच्या हितरक्षणासाठी ना रामदास आठवले केंद्रसरकार मध्ये खंबीर आहेत हे सिद्ध झाले असून त्यांचे आंबेडकरी जनतेतून अभिनंदन होत आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनात ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या संरक्षणासाठी तयार केलेले नवे सुधारित विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आपले लक्ष्य असल्याचे प्रतिपादन रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना रामदास आठवले यांनी आज सांगितले.

ऍट्रॉसीटी कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर त्याविरुद्ध देशभर आंबेडकरी जनतेतून तीव्र आंदोलनाची प्रतिक्रिया उमटली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वप्रथम ना रामदास आठवलेंनी रिपब्लिकन पक्षातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे तसेच सरकार ने ही अपील दाखल करण्याची भूमिका भाजप अध्यक्ष अमित शाह ; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तसेच एनडीए च्या बैठकीत मांडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा विरोधात निर्णय दिल्यानंतर संसदेत ऍट्रोसिटी कायद्याच्या संरक्षणासाठी नवीन सुधारित विधेयक मंजूर करून घराण्याची भूमिका राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी च्या बैठकीत मांडली. तसेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन एट्रॉसिटी कायद्याला संरक्षण देण्याची भूमिका मांडली त्याचप्रमाणे त्याच प्रमाणे त्यांनी उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांचीही भेट घेतली होती.

रामदास आठवलेंनी केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे तसेच देशभरातील आंबेडकरी जनतेच्या लढ्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ऍट्रॉसिटी कायद्याला निष्प्रभ करणारा दिलेला निकाल केंद्रीय मंत्रीमंडळा ने मंजूर केलेल्या नव्या विधेयकामुळे रद्द झाला आहे.ऍट्रॉसीटी कायद्यानुसार गुन्हेगाराला अटक पूर्व जामीन मिळणार नाही. मूळ ऍट्रॉसिटी कायद्यात कोणतेही बदल होणार नाहीत.नव्या विधेयकानुसार ऍट्रॉसिटी कायदा अधिक मजबूत झाला असल्याबद्दल रिपाइं चे मुंबई अध्यक्ष गौतम सोनवणे यांनी ना रामदास आठवले आणि आंबेडकरी संघटनांच्या लढ्याला यश आले असल्याचा दावा केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार दलित खासदारांची भेट