‘…तर जनताच बंड करील’

टीम महाराष्ट्र देशा- जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत होईल तेव्हा जनताच बंड करेल, असा इशारा शिवसेनेनं मुखपत्र सामनातून दिला आहे. निवडणुकांच्या काळात दिलेल्या खोट्या आश्वासनांवरून शिवसेनेनं भाजप सरकारला धारेवर धरलं आहे.निवडणूकांमध्ये दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी भूमिका राज्य निवडणूक आयुक्त जे. एस. सहारिया यांनी मांडली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाची घोषणा इतर घोषणांप्रमाणे पोकळ ठरू नये, असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
नेमकं काय म्हटलं आहे आजच्या अग्रलेखात ?
…तर जनताच बंड करील
पैसा फेका आणि निवडणुका जिंका असेच सगळे सुरू आहे. हे सर्व थांबविण्याची धमक निवडणूक आयोगात आहे काय? असेल तरच निवडणूक सुधारणांवर बोला. निवडणुकांतील पोकळ आश्वासने हा गुन्हा ठरणार असेल तर ‘‘निवडणूक गैरव्यवहार करणार्यांना चाप लावू’’ ही निवडणूक आयोगाची घोषणाही ‘पोकळ आश्वासन’ ठरू नये. नाहीतर गप्प बसावे व जे जे सुरू आहे ते ते उघड्या डोळ्यांनी पाहावे. सहनशीलतेचा अंत होईल तेव्हा जनताच बंड करील!

जुमलेबाजीला ‘चाप’!

निवडणुकीतील आश्वासने म्हणजे फक्त जुमलेबाजीच असते. अशा जुमलेबाजीस चाप लावण्याची घोषणा राज्याचे निवडणूक आयुक्त सहारिया यांनी केली आहे. सहारिया महाशयांनी केलेली घोषणा ही फक्त आपल्याच राज्यापुरती आहे की देशाच्या निवडणूक आयोगाचेही तेच मत आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. निवडणुकीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ‘मोबाईल ऍप’ वगैरे प्रयोग सुरू होत असल्याचेही यानिमित्ताने सांगण्यात येत आहे. जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता न करणार्‍या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची भूमिका राज्याच्या निवडणूक आयुक्तांनी मांडली. अर्थात आश्वासनांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी निवडून आलेल्या व सत्तेवर विराजमान झालेल्या पक्षावर असते. त्यामुळे 2014 च्या जाहीरनाम्यात विद्यमान सत्ताधार्‍यांनी कोणती आश्वासने दिली होती व चार वर्षांत त्यांची किती पूर्तता झाली याची माहिती निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवी व त्यानुसार कठोर पावले उचलून जे बोलले ते कृतीत उतरवायला हवे. लोकशाहीत थापा मारणे हा निवडणूक जिंकण्याचा एक मार्ग बनला आहे. विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांतील घोषणाबाजीवर नंतर बोलू, पण कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत स्वतः मुख्यमंत्री मांडीवर ‘थापा’ मारत मैदानात उतरले व थापांचा पाऊस पाडून निघून गेले. कल्याण-डोंबिवलीच्या विकासासाठी पाच-सहा हजार कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यातला एक रुपयाही अद्यापि मिळालेला नाही. जळगाव-सांगली महानगरपालिका निवडणुकांतही

अशीच आश्वासने

देण्यात आली. त्यामुळे कारवाई करण्यासाठी व पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यासाठी निवडणूक आयुक्तांसाठी ही ‘फिट केस’ आहे. 2014 मध्ये लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदी यांनी काय काय आश्वासने दिली होती? आकाशातील चंद्रतारेही ते लोकांच्या ओंजळीत ठेवणार होते. पाकव्याप्त कश्मीर हिंदुस्थानच्या नकाशावर आणायचे वचन त्यांनी दिले होते. परदेशातील काळा पैसा परत आणू, इतकेच नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात किमान पंधरा लाख रुपये टाकू असे वचन दिले होते. महागाई कमी करून लोकांना सुखाचे दिवस आणायच्या वचनाचे काय झाले, असे आता विचारले गेले तर मोदी समर्थक प्रश्न विचारणार्‍यांना देशद्रोही ठरवून मोकळे होतात. भ्रष्टाचारावर तर बोलायची सोय नाही. त्यामुळे निवडणूक आयुक्त सहारियासाहेबांनी लोकशाही स्वच्छ करण्याची मोठी जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेतली आहे. निवडणुकीत पैसे, दारू यांचे वाटप होते, इतरही गैरप्रकार होतात व त्याची तक्रार नव्या ‘ऍप’वर करता येईल, पण तक्रार करून कारवाई खरेच होणार आहे काय ते आधी सांगा. पालघर पोटनिवडणुकीत पैशांचे वाटप करताना भाजप पदाधिकार्यांना रंगेहाथ पकडले, पोलिसांसमोर पंचनामे झाले, पण कारवाईचे काय, तर दबावामुळे बोंबच झाली. त्यामुळे तुमचे ते ऍप काय करणार? मतदान सुरू असताना विशिष्ट भागातील शे-दोनशे ‘ईव्हीएम’ बंद पडतात व पाचनंतर त्याच मतदान केंद्रावर लोक रांगा लावून मतदान करतात आणि त्याच मतदानावर पालघरसारखी पोटनिवडणूक जिंकली जाते. हा

निवडणुकीचा खेळखंडोबा

निवडणूक आयोगाला मान्य असेल तर मग निवडणूक सुधारणांचे कागदी बाण सोडायचे कशासाठी? तुमचे ते शपथपत्र वगैरे ठीक आहे. पंतप्रधानपदापासून मुख्यमंत्रीपदापर्यंत शपथेवर खोटे बोलणारे विराजमान होणार्या देशात निवडणूक सुधारणा व आचारसंहिता म्हणजे एक थोतांड म्हणायला हवे. ‘ज्याची लाठी त्याची म्हैस’, ‘ज्याच्या हाती ससा तोच पारधी’ यापासून निवडणूक आयोगही मुक्त नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी हातात झाडू घेतला म्हणून देश स्वच्छ झाला नाही. कारण कचरा नसलेल्या रस्त्यावरच ते झाडू मारीत राहिले. झोपडपट्ट्या, घाणीचे ढिगारे व उघड्यावर शौचास बसणे तसेच आहे. माईक टायसन मुंबईत येतो व धारावी झोपडपट्टीस भेट देण्याची इच्छा व्यक्त करतो, यातच तुमचे ते ‘स्वच्छता अभियान’ व ‘मागेल त्याला घर’ या आश्वासनाचा पराभव आहे. शेवटी राज्यकर्त्यांची कळसूत्री बाहुली म्हणूनच सगळे वावरत असतात. प्रत्येक निवडणुकीत पैशांचा वापर वारेमाप होत आहे. पैसा फेका आणि निवडणुका जिंका असेच सगळे सुरू आहे. हे सर्व थांबविण्याची धमक निवडणूक आयोगात आहे काय? असेल तरच निवडणूक सुधारणांवर बोला. निवडणुकांतील पोकळ आश्वासने हा गुन्हा ठरणार असेल तर ‘‘निवडणूक गैरव्यवहार करणार्यांना चाप लावू’’ ही निवडणूक आयोगाची घोषणाही ‘पोकळ आश्वासन’ ठरू नये. नाहीतर गप्प बसावे व जे जे सुरू आहे ते ते उघड्या डोळ्यांनी पाहावे. सहनशीलतेचा अंत होईल तेव्हा जनताच बंड करील!