समृद्धी महामार्गा संबंधी अवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत ३३८ कोटी रुपयांच्या दंडा विरुद्ध खंडपीठात दाखल तीन वेगवेगळ्या याचिका फेटाळल्या

Samrudhi Highway Connecting To Nanded, a preliminary survey of the highway Done By MSRDC

औरंगाबाद : समृद्धी महामार्गाचे कंत्राटदार मेसर्स मोंटे कार्लोअवैध गौण खनिज उत्खनन केल्याबाबत जालन्याचे तहसीलदार यांनी त्यांना ठोठावलेल्या ३३८ कोटी रुपयांच्या दंडा विरुद्ध त्यांनी खंडपीठात दाखल केलेल्या तीन वेगवेगळ्या याचिका न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी फेटाळल्या या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती सुद्धा खंडपीठाने अमान्य केली
समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामासाठी मेसर्स मोंटे कार्लो कंपनी लिमिटेड यांना कंत्राट देण्यात आले होते.

जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी उत्खननासाठी परवानगी दिली होती. परंतु मोंतेकरलो कंपनीने अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खनन, वापर, वाहतूक व साठवणूक केल्याचे आढळले. त्यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडाला अशी तक्रार माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी जालन्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती स्थापन करून अवैध गौण खनिज उत्पादनाबाबत चौकशी करून अहवाल अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते समितीने स्थळांचे निरीक्षण करून पाहणी केली असता असे आढळले कीकंपनीने परवानगी नसलेल्या गटामधून अवैध रित्या गौण खनिजाचे उत्खनन करून वापर व साठवणूक केलेली आहे

असे हे उत्खनन जालना व बदनापूर तालुक्याच्या हद्दीत विनापरवानगी केले आहे असे समितीच्या निदर्शनास आले मर्यादेपेक्षा जास्त गौण खनिज उत्खनन केले . समितीच्या अहवालावरून तहसीलदारांनीमोंटे कार्लो कंपनीला १६५ कोटी ८७ कोटी व ७७ कोटी अशा तीन टप्प्यात एकूण 338 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला.तहसीलदारांनी लादलेल्या दंडा विरुद्ध कंपनीने तीन वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केल्या होत्या.

तर मूळ तक्रारदार बदनापूर चे माजी आमदार संतोष सांबरे यांच्यावतीने हस्तक्षेप याचिका एडवोकेट विष्णू मदन पाटील एडवोकेट अमरजीतसिंह गिरासे एडवोकेट ललीत महाजन यांनीदाखल केल्याहोत्याहस्तक्षेप अर्जदारांच्या वतीने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की तहसीलदारांच्या आदेशाविरुद्ध कंपनीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपीलदाखल करायला हवे होते परंतु कंपनीने कायदेशीर अपील दाखल न करता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या आहेत त्यामुळे सदर याचिका फेटाळण्यात यावा अशी विनंती केली सुनावणीअंती आठ सप्टेंबर रोजी खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिलेशासनाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी बाजू मांडली.

महत्त्वाच्या बातम्या