यंदा राज्यात वाळू लिलाव नाही; राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय

सोलापूर: नदीपात्रातील पाण्याखालील वाळू यांत्रिकी बोटीद्वारे उपसा करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने बंदी घातली आहे. यामुळे यंदाच्या वर्षी संपूर्ण राज्यात वाळू लिलाव होणार नाहीत. ३१ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत गैरहजर राहिल्याने लवादाने परभणी आणि सांगली जिल्हा पोलीस अधीक्षकांविरुद्ध वाॅरंट काढले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील भीमा नदीच्या पात्रातून यांत्रिकी बोटीने होत असलेल्या वाळू उपशावर इंडी कर्नाटक येथील माजी आमदार सार्वभौम बगली यांनी लवादाकडे याचिका दाखल केली आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. नदीचे आरोग्य धोक्यात आले असून यांत्रिकी बोटीने होत असलेला वाळू उपसा थांबवावा, अशी मागणी केली होती. यावर सुनावणी झाली. नदीत वाहत्या पाण्यातून वाळू उपसा करण्यावर सोलापूर जिल्हाधिकारी यांनी अंमलबजावणी सुरू केेली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील इतर जिल्ह्यांनीही अंमलबजावणी करावी, असा आदेश दिला.

२०१७-१८ या वर्षातील वाळू लिलावासाठी पुणे विभागातील सातारा, सांगली, पुणे सोलापूर जिल्ह्यांनी प्रस्ताव दिले असले तरी शासनाकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता कमीच वाटते. शासन घेणार निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाने नदीपात्रातील वाहत्या प्रवाहातून यांत्रिकी बोटीद्वारे वाळू उपसा करण्यावर बंदी घातली आहे. यामुळे लिलाव घेता येणार आहेत. मात्र जिल्ह्यातील २६ वाळू लिलावाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर केले आहेत. लिलावास परवानगी द्यायची की नाही? याबाबत शासन स्तरावर निर्णय होणार आहे, असे अप्पर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांनी सांगितले.