‘हा’ शिवसेनेचा युवा खासदार गाजवतोय लोकसभा…!

प्राजक्त झावरे-पाटील/मुंबई :- शिवसेना सभागृहातील चर्चेपेक्षा रस्त्यावरील मोर्चांमध्ये आघाडीवर असल्याचे नेहमी बोलले जाते. खळ-खट्याक या संकल्पनेचे जनकत्वच मूळ सेनेच आहे. परंतु सभागृहातील घणाघातीचा तितकासा अनुभव सेनेकडे नाही, असा आरोप देखील बऱ्याचदा केला जातो. परंतु सेनेचे युवा खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडे पाहता हा आरोप खोटा ठरत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

आपल्या कल्याण मतदारसंघात कामांचा, उपक्रमांचा, कार्यक्रमांचा धडाका उडवून मतदारसंघावर आपली पकड मजबूत करत डॉ. शिंदे यांनी आपल्या प्रत्यक्ष जमिनीवरील कार्याची चमक तर दाखवलीच. त्यातून जनसामान्यांच्या दरबारात आपले वजन त्यांनी वाढवले आहे. त्यासोबतच सभागृहातील विविध विधेयकांवर, मतदारसंघातील प्रश्नांवर वेगवेगळ्या संसदीय आयुधांचा उपयोग करून त्यांनी सभागृहात देखील कार्यक्षम, अभ्यासू अशी आपली छबी तयार केली आहे.

गेल्या आठवड्यात फरारी आर्थिक Offenders बिल 2018, होमिओपॅथी सेंट्रल कौन्सिल दुरुस्ती अध्यादेश 2018 , वाणिज्य न्यायालयांसाठीच्या कायदा दुरुस्ती विधेयक अश्या महत्वाच्या विधेयकांवरील चर्चेत सहभागी होऊन त्यांनी आपली प्रगल्भता दाखवून दिली. हजारो कोटींचे आर्थिक घोटाळे करुन देशाबाहेर पळून जाणाऱ्या गुन्हेगारांना वेसण घालण्यासाठी कठोर तरतुदींचा समावेश करावा हे त्यांनी फरारी आर्थिक Offenders बिल 2018 बाबत बोलताना मांडले.

तर होमिओपॅथी सेंट्रल कौन्सिल दुरुस्ती अध्यादेश 2018 विधेयकावरील चर्चेत सेंट्रल कौंसिल ऑफ होमिओपथी कायमस्वरूपी बरखास्त करून अॅलोपथी साठी आणण्यात येणाऱ्या नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या धर्तीवर होमिओपथीसह अन्य भारतीय उपचार पद्धतींसाठी देखील कमिशनची स्थापना करण्यात यावी,अशी सूचना केली. लोकसभेत वाणिज्य न्यायालयांसाठीच्या कायदा दुरुस्तीवरील चर्चेत वाणिज्यिक खटल्यांसाठी सध्या आर्थिक व्यवहाराची मर्यादा १ कोटीवरून ३ लाख रुपयांवर आणल्यास या न्यायालयांवरील ताण वाढणार आहे. त्यामुळे हे वाढीव काम हाताळण्यासाठीची सक्षम यंत्रणा तयार करणेही महत्त्वाचे आहे. यासाठी न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात तसेच न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचीही सूचना त्यांनी मांडली.

विधेयकांवरील चर्चेसोबतच खा. डॉ. शिंदे यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात बेरोजगारीच्या समस्येकडे सरकारचे लक्ष वेधले. पाच कोटीहून अधिक लोकांनी देशभरातील रोजगार केंद्रांमध्ये नोंदणी केली आहे, मात्र रोजगार मंत्रालयानेच लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार या केंद्रांच्या माध्यमातून आजवर केवळ ०.५६ टक्के लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे, असे सांगत खासदारांनी बेरोजगारीचा प्रश्न प्रखरतेने मांडला. त्याचसोबत मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर रुळांना तडे जाण्याच्या घटना वारंवार होत असून त्यामुळे ८० लाख प्रवाशांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे.

हा सुद्धा मुद्दा लोकसभेत शून्य प्रहरात उपस्थित करून गँगमन व अन्य सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या १८६७ रिक्त जागा त्वरित भरण्याची मागणी केली; तसेच मानखुर्द जवळ तडे गेलेल्या रुळांवरून लोकल चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचीही मागणी यावेळी केली. विष्णूनगर, डोंबिवली येथील पोस्टाची मूळ इमारत धोकादायक असून या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव मंजूर करून त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा किंवा कल्याण–डोंबिवली महापालिकेने जो पुनर्विकासाचा प्रस्ताव दिला आहे, त्याला मंजुरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी देखील त्यांनी शून्य प्रहरात केली. तसेच रेशनिंग कार्यालयासहित अन्य सरकारी कार्यालये एकाच इमारतीत सुरु करता येणार असल्याने नागरिकांची सोय देखील होणार असल्याचे डॉ. श्रीकांत यावेळी म्हणाले..एकंदरीत, मतदारसंघातील कामांसोबतच आपल्या आवाजाने सभागृह देखील हा युवा खासदार गाजवत आहे.

सद्सद्विवेक बुद्धीला साद घालणारा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लघुचित्रपट ‘मयत’