‘हा’ आहे मोदी सरकारचा कोरोना विरोधातील मास्टर प्लॅन

महाराष्ट्र देशा टीम : आपातकालीन परिस्थिती आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या तयारीसाठी मोदी सरकारने राज्यांना पॅकेज जारी केलं आहे. केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याचा या पॅकेज मागचा उद्देश आहे. या पॅकेजमुळे राज्यांना अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे, औषधे खरेदी करता येतील तसेच कोरोनाच्या रुग्णांवर लक्ष ठेवण्याची क्षमता वाढवता येणार आहे.

कोरोना व्हायरसच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी मोदी सरकारने दीर्घकाळ लढाईच्या दृष्टीने तयारी केली आहे. सरकारने तीन टप्प्यांचा प्लान तयार केला आहे. पहिला टप्पा जानेवारी २०२० ते जून २०२०, दुसरा जुलै २०२० ते मार्च २०२१ आणि तिसरा टप्पा एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२४ असा असेल. असे लोकसत्ताने वृत्त दिले आहे.

“करोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करणे, अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी, टेहळणी क्षमता वाढवणे त्याचबरोबर प्रयोगशाळांची संख्या वाढवणे हा कोरोना आपातकालीन योजनेमागचा उद्देश आहे” असे केंद्राने पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये झालेल्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांमधून हा प्लान बनवण्यात आला आहे. पहिल्या फेजमध्ये कोरोना साठी खास रुग्णालयांची उभारणी, आयसोलेशन वॉर्डस, व्हेंटिलेटर्स, ऑक्सिजनसह आयसीयू कक्ष, प्रयोगशाळा सक्षमीकरण, अतिरिक्त मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात येईल. रुग्णालये, सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक ठिकाणांचे निर्जंतुकीकरण करण्याचाही यामध्ये समावेश आहे.

जानेवारी २०२० ते जून २०२० या पहिल्या फेजच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आरोग्य मोहिमेतंर्गत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. तर व्यक्तीगत सुरक्षा उपकरणे, एन-९५ मास्क आणि व्हेंटिलेटर्सच्या खरेदीसाठी निधीचा वापर करा, असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.