टीम महाराष्ट्र देशा : राज्य शासनाच्या विविध विभागातील 72 हजार पदे भरण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती.मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर राज्य सरकारने भरती प्रक्रिया सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. त्यातील 36 हजार पदे यंदा पहिल्या टप्प्यात भरण्यास त्यांनी मान्यता दिली. उर्वरित 36 हजार पदेही लवकरच भरण्यात येणार आहेत.
दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दाव्यानुसार ही मेगाभरती नाही. राज्यात आज तब्बल एक लाख 80 हजार पदं रिक्त आहेत. त्यापैकी केवळ दोन वर्षात 72 हजार जागा भरणं म्हणजे केवळ अनुशेष वाढवणं आहे. कारण, दरवर्षी तब्बल 50 हजार कर्मचारी निवृत्त होतात. म्हणजे दोन वर्षात 72 हजार पदं भरुनही 28 हजाराचा अनुशेष कायम राहील.
परंतु राज्यात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची तब्बल 1 लाख 80 हजार पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे फक्त 36 हजार पदे भरणे म्हणजे पदभरतीचा अनुशेष वाढविणेच आहे, अशी टीका राजपत्रित अधिकारी महासंघाने केली आहे. राज्यात दरवर्षी 50,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. त्यामुळे शासनाने 36 हजार पदे भरणे हे पुरेसे नाही. त्यामुळे 36 हजार नव्हे तर 1 लाख 36 हजार पदे भरण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायला हवा होता, असे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि.कुलथे यांनी म्हटले होते.
