हा तर मराठा समाजावर अन्याय; प्रवीण दरेकरांचा राज्य सरकारवर घणाघात!

pravin darekar

मुंबई: राज्य सरकारने मराठा समाजासह इतर आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या समाज घटकांना आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचं परिपत्रक काढलं आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यात मराठा समाजाला आर्थिक मागास घटकांतर्गत आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. यावर मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया येत असतानाच आता विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी देखील याबाबत प्रतिक्रिया देत, हा मराठा समाजावर अन्याय असल्याचे म्हटले आहे.

प्रविण दरेकर यांनी ट्विटरवर यासंदर्भात केले व्हिडिओ द्वारे व ट्विट द्वारे राज्य सरकारच्या या निर्णयावर निशाणा साधला आहे. ‘आरक्षणाच्या लाभाचा विषय कोर्टामध्ये प्रलंबित असताना पुन्हा अशा प्रकारे आर्थिक दुर्बल घटकांना चुकीच्या व बेकायदेशीर पद्धतीने  त्यांचा अधिकार काढून घेतल्याने मराठा समाजावर निश्चितपणे अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे निर्णय घेऊन मराठा समाजाच्या हिताच्या आड कोणी येऊ नये!’, असा इशारा देखील राज्य सरकारला त्यांनी दिला.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचा निर्णय लांबणीवर; १० ऑगस्ट रोजी होणार सुनावणी

तसेच, ‘हा तर मराठा समाजावर अन्याय – मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आर्थिक दुर्बल घटकांना दुहेरी आरक्षण मिळणार नाही हा निर्णय दुर्दैवी आहे. राज्यात जन्मलेल्या व्यक्तीला कोणत्या आरक्षणात भाग घ्यायचा हा त्याचा वैयक्तिक अधिकार आहे आणि राज्यघटनेप्रमाणे मूलभूत अधिकार आहे.’ अशी टीका करत मराठा समाजाची बाजू त्यांनी मांडली आहे.

हे सरकार लिव्ह इन-रिलेशनमध्ये, जास्त दिवस टिकणार नाही – देवेंद्र फडणवीस

तर, राज्य सरकारच्या या परिपत्रकावर मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते विनोद पाटील यांनी देखील तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, “आज महाराष्ट्र सरकारने अतिशय चुकीच्या पद्धतीने आर्थिक मागास घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाबाबत परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. यात मराठा समाजाचे विद्यार्थी या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकत नाही असं सांगण्यात आलं. कुठल्या आरक्षणात भाग घ्यायचा आणि कोणत्या आरक्षणात नाही हा राज्यात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला अधिकार आहे.”

SSR प्रकरणी सीबीआय चौकशी व्हावी, आशिष शेलरांचे गृहमंत्री अनिल देशमुखांना पत्र

राज्य सरकारच्या परिपत्रकात काय म्हटले गेले आहे?

blank

“राज्यात अनेक ठिकाणी आरक्षणाचा लाभ मिळत असणाऱ्यांकडूनही आर्थिक मागास घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या घटकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे यापुढे मराठा समाजाला देखील राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाच्या जागा यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.”