व्हाट्सअप ग्रुपचा सदुपयोग लातुरात जसा होतोय तसा कोणत्याही जिल्ह्यात झाला नसेल

whatsapp

लातूर : महाराष्ट्र राज्य सह संपूर्ण देश व जगात कोरोना विषाणू मुळे हाहाकार उडाला आहे. या साथरोगाच्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास सर्व जिल्ह्यात एक प्रकारे भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. शासन-प्रशासन या साथरोग आजाराचा प्रसार थांबवण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहे. त्याच अनुषंगाने लातूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करत असून त्याकरिता नावीन्यपूर्ण संकल्पनाच्या वापर केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून लातूर जिल्ह्यातील 27 कंटेनमेंट झोनमध्ये त्या भागातील नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा सुरळीत पणे मिळाव्यात यासाठी प्रशासनातील अधिकारी व त्या भागातील शंभर कुटुंबातील शंभर नागरिकांचा समावेश करून व्हाट्सअप ग्रुप ची निर्मिती करण्यात आलेले असून त्या माध्यमातून त्या झोनमधील नागरिकांना तात्काळ अत्यावश्यक सेवा पुरवठा केला जात आहे. व हा उपक्रम राज्यातील एकमेव उपक्रम असल्याचे दिसून येते.

जिल्ह्यात सद्यस्थितीत एकूण 66 ऍक्टिव्ह कोरोना बाधित रुग्ण असून सुरू असलेले कंटेनमेंट झोन ची संख्या 27 इतकी आहे यातील प्रत्येक झोनमध्ये व्हाट्सअप ग्रुप ची निर्मिती झालेली असून प्रत्येक झोनमध्ये त्या भागातील महिलांच्या समस्या सोडवण्यासाठी खास एका महिला अधिकार्याची नियुक्ती जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी करून महिलावर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

धोनीच्या निवृत्तीच्या चर्चा,पत्नी साक्षीने सोडले मौन

कंटेनमेंट झोन व व्हाट्सअप ग्रुपची माहिती

जिल्ह्यात एकूण 31 कंटेन्मेंट झोन सुरु करण्यात आले होते. त्यापैकी 4 कंटेन्मेंट झोन बंद करण्यात आलेली आहेत. तर 27 कंटेन्मेंट झोन चालू आहेत. कंटेन्मेंट झोन निर्धारित केलेल्या भागात त्या भागातील 100 घरातील प्रमुख , प्रतिनिधी यांचा व्हॉटस्अप ग्रुप तयार करण्यात आला आहे. या ग्रुपमध्ये कॉमन अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक, गटविकास अधिकारी, नगर परिषद, नगर पंचायतचे मुख्याधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी , वैद्यकीय अधीक्षक, अत्यावश्यक सेवा घरपोच पुरविण्यासाठी सेवानिहाय चार अधिकारी (उदा. औषधी पुरवठा, पाणीपुरवठा, किराणा व दुध, भाजीपाला व फळे) हे अधिकारी या ग्रुपमध्ये असणार आहेत. निर्धारित कंटेन्मेंट झोनमधील 100 घरातील प्रमुख , प्रतिनिधी यांचे व्हॉटस्अप क्रमांक संकलित करुन त्यांना जीवनावश्यक वस्तूचा पुरवठा घरपोच करण्याची जबाबदारी अत्यावश्यक सेवा पुरविणाऱ्या चार अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. प्रत्येक कंटेन्मेंट झोनमध्ये स्वतंत्र व्हॉटस्अप ग्रुप करण्यात आले आहेत . हे ग्रुप तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांचेवर सोपविण्यात आली आहे.

याबरोबरच प्रत्येक तालुक्याच्या कंटेन्मेंट झोन संबंधित तालुका पातळीवरील अधिकारी, कर्मचारी यांचे तालुकानिहाय एक स्वतंत्र व्हॉटस्अप ग्रुप तयार करुन त्यात कॉमन अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा अपर पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या ग्रुपमध्ये तालुकास्तरावरील संबंधित अधिकारी तसेच ग्रामस्तरावरील सरपंच, ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी, तलाठी , पोलीस पाटील, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी आदीचा समावेश करण्यात आला आहे.

हा व्हॉटस्अप ग्रुप जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यांनी तयार केला आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी तालुका आणि गावस्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी ॲड करत आहेत. हे व्हॉटस्अप ग्रुप कंटेन्मेंट झोनमधील नागरिकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने व त्यांना जीवनावश्यक सुविधा पुरविण्यासाठी तसेच क्लस्टर कंटेन्मेंट प्लॅनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आले आहेत . या सर्व ग्रुपवर स्वत: जिल्हाधिकारी लक्ष देत आहेत. तसेच असे व्हाट्सअप ग्रुप राज्यात कुठेही सुरू करण्यात आलेले नाहीत. विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी या सर्व बाबींचे कौतूक करुन मराठवाडा विभागातील इतर जिल्ह्यातही प्रत्येक कंटेनमेंट झोनमध्ये असेे व्हाट्सअप चे ग्रुप सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत. .

प्रत्येक कन्टेन्ट झोनमध्ये त्या भागातील नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा व्हाट्सअप ग्रुप वरील पोस्ट वरून तात्काळ उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. तसेच एका महिला अधिकार्याची आवर्जून नियुक्ती केलेली आहे. कारण या भागातील महिलांच्या काही मागण्या व समस्या असतील तर त्या डायरेक्ट ग्रुपवर देणे त्यांना गैरसोयीचे वाटू शकते. त्यामुळे महिलांनी त्यांच्या समस्या संबंधित महिला अधिकाऱ्यांकडे थेट पाठवल्यास त्या समस्यांचे निरसन त्वरित करणे व त्यांना आवश्यक ती सेवा तात्काळ उपलब्ध करुन देणे हा या मागचा उद्देश असल्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी सांगितले

Breaking : देशात ३० जूनपर्यंत लॉकडाऊन वाढला