मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात मिळणार अखंड वीज

नागपूर- महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मतदारसंघ असलेल्या दक्षिण-पश्चिम नागपूर भागातील रहिवाशांसाठी आनंदाची वार्ता आहे. महावितरणने या भागात अखंड वीज पुरवठ्याचा संकल्प सोडला असून त्यासाठी जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित 33/11 केव्ही उपकेंद्र प्रस्तावित ठेवले आहे. विशेष म्हणजे येत्या एप्रिल मिहन्यापासून हे उपकेंद्र कार्यान्वीत करण्याचा मानस असल्याची माहिती महावितरणमधील सूत्रांनी दिली.

दक्षिण-पशिम नागपूरचा होत असलेला विकास बघता येथील भविष्यातील वीजेच्या मागणीचे नियोजन करण्यासाठी राज्याचे ऊर्जामंत्री आणि नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सुचनेनुसार महावितरणने केंद्र शासनाच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजने अंतर्गत खामला येथे 33/11 केव्ही उपकेंद्र प्रस्तावित केले होते. सुमारे 12 कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणा-या या उपकेंद्रामुळे सध्या त्रिमूर्तीनगर उपकेंद्रातून वीज पुरवठा होणा-या खामला, अग्ने लेआऊट, त्रिशरण नगर, शास्त्री लेआऊट, खामला सिंधी कॉलनी, टेलिकॉम नगर, सावरकर नगर, स्वावलंबी नगर, संचयनी कॉम्प्लेक्स, पन्नासे ले आऊट, एच.बी. इस्टेट, जयप्रकाश नगर, तपोवन कॉम्प्लेक्स, नरकेसरी लेआऊट, दीनदयाल नगर, सोनेगाव, भेंडे लेआऊट, रवींद्र नगर या परिसरातील सुमारे 22 हजार वीज ग्राहकांना योग्य दाबाने आणि अखंडित वीज पुरवठा करणे शक्य होणार आहे.

वर्तमानात या परिसराला वीज पुरवठा करणारी 11 केव्ही वीज वाहिनीची लांबी अधिक असल्याने त्यात काही बिघाड झाल्यास ग्राहकांना बराच काळ अंधारात राहावे लागते. ग्राहकांची ही समस्या कायमस्वरुपी निकाली काढण्याचा सकारत्मक दृष्टीकोन ठेवित या उपकेंद्राचे उभारणी करण्याचा निर्णय महावितरणकडून घेण्यात आला होता. याशिवाय खामला उपकेंद्राच्या कार्यान्वयनानंतर वर्तमान त्रिमूर्तीनगर उपकेंद्रावरील वीजभार कमी होऊन त्रिमुर्तीनगर, जयताळा, गोपालनगर, प्रसादनगर या भागातील ग्राहकांच्या वीजपुरवठ्याचा दर्जाही सुधारणार आहे.जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर नियोजित 33/11 केव्ही खामला उपकेंद्रात अद्ययावत जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सूचना ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत.

याअनुषंगाने कमीत कमी देखभालीवर आधारित गॅस इन्सुलेटेड उपकेंद्र (जीआयएस) तंत्रज्ञानावर आधारीत उपकेंद्र खामला येथे उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. गॅस इन्सुलेडेड उपकेंद्रांमुळे कमीत कमी जागेत उपकेंद्रे उभारणे शक्य झाले आहे. आठशे चौरस मीटर एवढी जागा जीआयएस उपकेंद्रांसाठी लागते. या तुलनेत महावितरणमध्ये सध्या उभारण्यात येणाऱ्या आउटडोअर उपकेंद्रांसाठी चार हजार स्क्वेअर मीटर, तसेच इनडोअर उपकेंद्रांसाठी बाराशे चौरस मीटर जागा लागते. त्यामुळे शहरी भागात कमी जागेत जीआयएस उपकेंद्रे उभारणे शक्य झाले आहे. गॅस इन्सुलेटेड उपकेंद्राला काहीच मेटेनन्स लागत नाही.