कोरेगाव-भीमा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला विचारला जाब

The Supreme Court has asked the Maharashtra government for the verdict in Koregaon-Bhima case

नवी दिल्ली: कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचार प्रकरणी आरोपी असलेले समस्त हिंदू आघाडीचे मिलिंद एकबोटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. एकबोटे यांच्या जामीन अर्जावर आता पुढील सुनावणी आता १४ मार्च रोजी होणार आहे. तोपर्यंत त्यांना अटकेपासून संरक्षणही मिळाले आहे.

मिलिंद एकबोटेंविरोधात पोलिसांनी ३ गुन्हे नोंदवले आहेत. त्यामध्ये अॅट्रॉसिटी गुन्ह्याचाही समावेश आहे. पुणे सत्र न्यायालयाने २२ जानेवारीला अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. सदर प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारला आहे. मिलिंद एकबोटे यांना अटक का करण्यात आली नाही? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

कोरेगाव-भीमा येथे १ जानेवारीला शौर्य दिनानिमित्त विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी संपूर्ण राज्यातून हजारोंच्या संख्येने आंबेडकरी अनुयायी आले होते. त्यावेळी तेथे दगडफेक, जाळपोळ झाली होती. त्या प्रकरणी शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात अट्रॉसिटीसह विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल आहे.