अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याने नवभारताचा उदय – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

मुंबई : ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था, सर्वसमावेशक विकास भविष्यकालीन परस्परपूरक डिजिटल पायाभूत सुविधा यावर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत असून त्यामुळे नवभारताचा उदय होत आहे, असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज येथे केले.

एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इनव्हेस्टमेंट बँकेची (एआयआयबी) तिसरी वार्षिक परिषद येथील एनसीपीएच्या टाटा थिएटरमध्ये झाली. त्यावेळी प्रधानमंत्री बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल, एआयआयबी बँकेचे अध्यक्ष जीन युन यांच्यासह बँकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य त्यासोबतच राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे यावेळी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री यावेळी म्हणाले, तीन वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या एआयआयबी बँकेचे ८७ सदस्य असून जगभरातील १२ देशांमध्ये चार अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या २५ प्रकल्पांना मंजुरी दिलेली आहे. ही चांगली सुरूवात आहे. एआयआयबी बँकेने वित्तीय पुरवठा असाच ठेवत २०२० मध्ये चार अब्ज डॉलर वरून ४० अब्ज डॉलरवर तर २०२५ मध्ये ही गुंतवणूक १०० अब्ज डॉलरवर न्यावी, असे प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वीज, दळणवळण, दूरसंचार, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा, कृषी विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नगरविकास या क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक वित्तीय पुरवठा होण्याची आवश्यकता आहे. एआयआयबी बँकेने हा पतपुरवठा करतानाच त्याचे व्याजदर हे परवडणारे असायला हवेत अशी अपेक्षा प्रधानमंत्री मोदी यांनी यावेळी व्यक्त केली.

राजकीय ताकद दाखवण्यासाठी विचारांनाही बंधक बनवण्यात आलं; आणीबाणीवर मोदींची टीका

भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्याकरिता गेल्या चार वर्षात अनेक निर्णय घेतल्याने त्याचा चांगला परिणाम अर्थविकासाच्या वृद्धीवर दिसून येत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास वाढला असून गेल्या चार वर्षात २२२ अब्ज डॉलर थेट परकीय गुंतवणूक भारतात झाली. देशाला थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी सर्वोच्च प्राधान्य मिळाल्याचे गौरवोद्गार प्रधानमंत्र्यांनी काढले. भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठी गुंतवणूक पूरक अर्थव्यवस्था मानली जाते. देशांतर्गत मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि उत्तम पायाभूत सुविधा यामुळे गुंतवणुकीला येथे नेहमीच प्राधान्य दिले जाते. अर्थविकासाला चालना देण्यासाठी विविध नियम आणि कायद्यांमध्ये क्रांतिकारक सुधारणा केल्याचा सकारात्मक बदल अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे. ‘एक देश एक कर’ या संकल्पनेनुसार जीएसटी लागू केला. त्यामुळे पारदर्शकता आणली. उद्योगांना गुंतवणूक करताना विविध परवान्यांचे आणि प्रक्रियेमध्ये सुलभीकरण केले. इज ऑफ डुइंग बिझनेसमुळे जागतिक बँकेच्या पहिल्या शंभर देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक ४२व्या क्रमांकावर गेल्याचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले.

देशात सामान्य नागरिकाला हक्काचे घर देण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत गृहप्रकल्पांना चालना देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर अपारंपरिक वीज निर्मितीला चालना देण्यात आली आहे. त्यातून २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सौरऊर्जेद्वारे १ हजार गिगावॅट विजेच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. भारतात कनेक्टिव्हीटीसाठी सातत्याने सुधारणा केल्या जात असून भारतमाला प्रकल्पाच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणे तर सागरमाला प्रकल्पातून बंदरांचा विकास, उडान योजनेच्या माध्यमातून हवाई मार्गांची जोडणी असे महत्वपूर्ण योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. भारतात ४६० मिलियन इंटरनेट वापरकर्ते असून भारत नेटच्या माध्यमातून अगदी शेवटच्या गावापर्यंत इंटरनेटचे जाळे पोहचवितानाच डिजिटल पेमेंटसाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून १०० विविध सेवा मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

कृषी हे भारतीय अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी असल्याचा उल्लेख करत प्रधानमंत्री यावेळी म्हणाले, शेतीचे उत्पादन दुप्पट होण्याकरिता सूक्ष्म सिंचन योजना, पीक विमा, अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यात येत आहे. कृषी व गरिबांना घरे, घनकचरा व्यवस्थापन, आयुष्यमान भारत या क्षेत्रामध्ये एआयआयबी बँकेने सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी केले.

विविध पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याने ती जगाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनली आहे. त्यामुळे नवभारताचा उदय होत असल्याचे गौरवोद्गार प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी काढले.

यावेळी एआयआयबी बँकेचे जीन युन यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास एआयआयबी बँकेच्या सदस्य देशांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उपराष्ट्रपतींच्या स्वागताला उभे असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अटक