fbpx

वाळू लिलाव महसुलात ग्रामपंचायतीसही वाटा

The sand auction also contributed to the gram panchayat

सोलापूर  : अवैध वाळू उपसा, पर्यावरणाचे बिघडत असलेले संतुलन, हरित लवादाने यांत्रिकी बोटीने वाळू उपशावर घातलेली बंदी या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने 3 जानेवारी रोजी वाळू लिलावाचा सुधारित शासन निर्णय काढला. वाळू लिलाव होत असलेल्या ग्रामपंचायतींना त्या ठिकाणाहून मिळणाऱ्या महसुलाच्या प्रमाणात वाटा देण्यात येईल. हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत नदीच्या पात्रातून हाताने वाळू उपसा करावा लागेल, जेसीबी वा पोकलेन वापरता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

यंदा वाळू लिलाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यासाठी पद्धतीत बदल केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी यांना जास्त अधिकार दिले आहेत. शासकीय कामांसाठी वाळू लागणार असल्यास त्या विभागांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ऑगस्टमध्ये मागणी नोंदवावी. जलसंपदा, जलसंधारण, सार्वजनिक बांधकाम, प्रधानमंत्री आवास योजना आदी कामांना वाळूगट राखीव ठेवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. गावावर जबाबदारी ग्रामपंचायतींना त्यांच्या हद्दीत असलेल्या वाळू गटाबाबत १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत ग्रामसभा घेऊन वाळू लिलाव करण्यास नाहरकत द्यावी.

या पोटी ग्रामपंचायतीस निधी देण्यात येणार आहे. कोटीपर्यंत महसूल मिळाल्यास ग्रामपंचायतीला २५ लाख, ते कोटीपर्यंत २० टक्के किंवा २५ लाख, ते कोटीपर्यंत १५ टक्के किंवा ४० लाख कोटीपेक्षा अधिक असल्यास १० टक्के किंवा ६० लाख रुपये मिळणार आहेत.

नाहरकत प्रमाणपत्र नाही दिल्यास वाळू गटातून वाळूचोरी रोखण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर राहणार आहे. लिलाव नाही झालेल्या ठिकाणाहून वाळू उपसा होत असल्यास ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरले जाणार असल्याचे नमूद आहे.