महावितरणचा वीजदरवाढ प्रस्ताव आणि प्रस्तावाबाबतची वस्तुस्थिती

मुंबई : वार्षिक महसुलाची गरज व अपेक्षीत महसूल यातील तफावत भरुन काढण्यासाठी विविध वर्गवारीची वीजदर वाढ मा. आयोगातर्फे ठरविली जाते. सदर तफावतीला महसुली तूट असे संबोधले जाते. परंतु सदर महसुली तूट म्हणजे महावितरण कंपनीचा तोटा नाही.

महावितरणची लेखापद्घती ही अक्रुअल पद्धतीवर आधारित आहे. म्हणजेच महावितरणाने बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम (प्रत्यक्ष वसुली झाली नसली तरीही) महसूल म्हणून महावितरणच्या लेखांमध्ये विचारात घेण्यात येते. लेखातत्वानुसार बिलिंग केलेली संपूर्ण रक्कम महसुलामध्ये विचारात घेण्यात आली असल्याने थकबाकीचा महसुली तुटीवर किंवा वीजदर वाढीवर कुठलाही परिणाम होत नाही.

महावितरण येथे असेही स्पष्ट करु इच्छिते की, आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी प्रस्तावित सरासरी पुरवठा आकाराची (रु. 7.74 प्रतियुनिट) तुलना आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी मा. आयोगाने मंजूर केलेल्या सरासरी पुरवठा आकाराशी (रु. 6.71 प्रतियुनिट) केली असता सदर दरवाढ 15% आहे. तसेच आर्थिक वर्ष 2018-19 च्या प्रस्तावित दरांवर आर्थिक वर्ष 2019-20 करीता कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही.

महावितरण येथे नमूद करू इच्छिते की, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय यांनी निर्देशित केलेल्या राष्ट्रीय वीजदर धोरण 2016 मधील क्रॉस सबसिडी कमी करण्याच्या (सर्व वर्गवारीचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या + / – 20 टक्क्यापर्यंत आणणे) मुख्य तरतुदीनुसार सदर याचिकेत महावितरणने सबसिडायजींग ग्राहक वर्गवारीकरीता कमी वीजदर वाढ व सबसिडाईज्ड ग्राहक वर्गवारीकरीता जास्त वीजदर वाढ प्रस्तावित केली आहे. तसेच मा. आयोगाचे धोरण असे आहे की, महावितरणाचा स्थिर खर्च हा स्थिर आकारातून भागविला पाहिजे. तसेच मा. विद्युत मंत्रालयाने दि.24.08.2017 च्या कन्सल्टेशन पेपरमध्ये असे प्रस्तावित केले आहे की, राज्य आयोगाने टप्याटप्याने तीन ते पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये वितरण परवानाधारकाच्या स्थिर खर्चाच्या 75 % ते 100 % वसुली ही स्थिर आकाराच्या माध्यमातून करावी.

मा. आयोगातर्फे सन 2008 साली दिलेल्या आदेशान्वये भारनियमनाच्या कारणास्तव महावितरणच्या ग्राहकांचे स्थिर आकार एकतर्फी अर्ध्यापर्यंत कमी करण्यात आले होते. परंतु आर्थिक वर्ष 2015-16 पासुन महावितरणकडे मुबलक प्रमाणात विजेची उपलब्धता आहे. परंतु स्थिर आकार सध्या त्याप्रमाणात आली आहेत.

सध्या महावितरणचा स्थिर खर्च हा एकूण खर्चाच्या 55% असून मा. आयोगाने मंजूर करुन दिलेल्या स्थिर आकारातुन येणारा महसूल हा एकूण महसुलाच्या फक्त 15% आहे. त्यामुळे महावितरणने स्थिर आकारात वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. येथे असे नमुद करणे गरजेचे आहे की, प्रस्तावित केल्याप्रमाणे स्थिर आकारात वाढ करुनसुध्दा स्थिर आकारातुन येणारा महसूल एकूण महसुलाच्या फक्त 24% पर्यंतच होणार आहे.

इतर काही राज्यांमध्ये सुध्दा घरगुती वर्गवारीसाठी वीजवापरानुसार तसेच वीजजोडभारानुसार बदलते स्थिर आकार लागू आहेत. मध्यप्रदेशात रु. 20 प्रत्येक 0.1 कि.वॅ. भारासाठी म्हणजे रु. 400 प्रति महिना 2 कि.वॅ भारासाठी, दिल्लीत रु. 250 प्रति महिना 2 कि.वॅ. भारासाठी तर छत्तीसगडमध्ये 30 युनिट्ससाठी रु. 858 प्रति महिना इतके स्थिर आकार लागू आहेत. या तुलनेत महावितरणने 300 युनिट्सपर्यंतच्या वीजवापरावर रु. 170 प्रतिमहिना एवढाच स्थिर आकार प्रस्तावित केला आहे. जो तुलनेने कमीच आहे. 300 युनिट्सपर्यंत वीजवापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांची संख्या 95% आहे.

मा.आयोगाच्या दि. 3 नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात सवलती उपलब्ध आहेत. आर्थिक वर्ष 2016-17 व 2017-18 चा उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीचा मा.आयोगाने मंजूर केलेला सरासरी देयक दर अनुक्रमे रु. 8.57 प्रतियुनिट वरुन रु. 8.61 प्रतियुनिट होता. परंतु उपलब्ध सर्वसवलतींचा लाभ घेतल्याने प्रत्यक्ष आकारणीअंती आलेला सरासरी देयक दर अनुक्रमे रु. 7.03 व रु.7.20 इतका आहे.

तसेच इतर राज्यांतील उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीतील ग्राहकांचे सरासरी देयक आकार (आर्थिक वर्ष 2017-18) खालील तक्त्यात दर्शविले आहेत.

(रु. प्रति युनिट)

गुजरात                                  7.22

कर्नाटक (Bescom)                 7.73

छत्तीसगढ                              7.71

तामिळनाडु                             8.37

मध्यप्रदेश                              7.69

आंध्रप्रदेश                               7.30

उपरोक्त तक्त्यावरुन असे निदर्शनास येते की, महावितरणच्या औद्योगिक वर्गवारीतील ग्राहकांचे वीजदर हे इतर राज्यांच्या जवळपास समतुल्य आहेत.

शासनाने दि.29.06.2016, दि. 24.03.2017 व दि. 23.11.2017 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, D व D+ क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत परिक्षेत्रातील विद्युत ग्राहकांना (अ) इंधन समायोजन आकार, (ब) उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर आधारित व (क) नवीन उद्योगांकरिता प्रोत्साहनपर सवलत देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार विदर्भातील औद्योगिक वीजग्राहकांना वीजबिलात 70 ते 192 पैसे प्रतियुनिट, मराठवाड्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीजबिलात 55 ते 130 पैसे प्रतियुनिट, उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजग्राहकांना वीज बिलात 30 ते 60 पैसे प्रतियुनिट व डी, डी + मधील औद्योगिक वीजग्राहकांना वीजबिलात 5 ते 25 पैसे प्रतियुनिट सवलत उपलब्ध आहे. पर्यायाने महाराष्ट्रातील औद्योगिक ग्राहकांना इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वस्त दराने वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे सध्याचे औद्योगिक दर इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहेत, असे म्हणणे संयुक्तिक होणार नाही.

महाराष्ट्रातील कृषी ग्राहकांचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या 50% पेक्षाही कमी आहेत. विविध राज्यासाठी तेथील मा. आयोगाने कृषीवर्गवारीसाठी ठरविलेल्या दराची तुलना खालील तक्त्यात केली आहे.

(रु. प्रति युनिट)               तपशील (आ. व.2017-18)                                     सरासरी पुरवठा आकार

महाराष्ट्र                            ६.६१                                                                      3.65

गुजरात                            5.69                                                                        2.45

तामिळनाडू                       5.85                                                                        2.97

पंजाब                               6.24                                                                       1.18

कर्नाटक                            6.40                                                                       1.45

मध्यप्रदेश                        6.25                                                                         0.48

 

वरील तक्त्यावरुन असे निदर्शनास येते की, महाराष्ट्रातील कृषीग्राहकांचे वीजदर हे सरासरी वीज पुरवठा आकारापेक्षा कमी असल्याने क्रॉस सबसिडी सर्वात जास्त आहे. राष्ट्रीय वीजदर धोरण 2016 मधील क्रॉस सबसिडी कमी करण्याच्या (सर्व वर्गवारीचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या +/- 20 टक्क्यापर्यंत आणणे) मुख्य तरतुदीनुसार सदर क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी कृषी वर्गवारीच्या दरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

महावितरणने कृषी वीजवापराच्या पडताळणीसाठी अतिउच्चदाब इनपूटवर आधारीत संख्याशास्त्रीय अभ्यासाचा अहवाल मा. आयोगास पत्र क्र. SE/TRC/MTR3B/NO.11378 द्वारे दि. 21.05.2018 रोजी सादर केला. अतिउच्चदाब इनपूट संबंधीची माहिती महापारेषणच्या वाहिनीवर आधारीत असल्याकारणाने सदर घटकाची निवड गणना करण्यासाठी करण्यात आली आहे. म्हणूनच गणना करण्यासाठी वापरलेली माहिती त्रयस्थ पक्षाची व कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप असणारी असल्यामुळे योग्य, वास्तववादी आणि सुसंगत आहे.

महाराष्ट्रातील पर्जन्यमान, पिकांचा नमुना आणि कृषी व फलोत्पादन यावर आधारीत कृषी वीजवापराच्या पडताळणीसाठी संख्याशास्त्रीय अभ्याससुध्दा महावितरणतर्फे करण्यात आला असून त्याचा स्वतंत्र असा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. सदरील अभ्यासावरुन असे लक्षात येते की, महावितरणतर्फे आर्थिक वर्ष 2014-15 आणि आर्थिक वर्ष 2015-16 साठीची नमूद केलेली कृषी वीज विक्री ही निराधार नसून, जे घटक महावितरणशी संबंधीत नाहीत अशा घटकांच्या संख्याशास्त्रीय अभ्यासावरुन आलेल्या निष्कर्षाशी तर्कसंगत आहे.

महावितरण मीटरींग व बिलिंगसह विविध क्षेत्रात कठोर परिश्रम करून वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जेणेकरून वीजखर्च कमी होऊन महसुलात वाढ होईल व वितरण क्षेत्रात महावितरणच्या ग्राहकांना त्याचा फायदा होईल. इथे ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की माननीय आयोगाने विहित केलेल्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशात निदेर्शित केल्याप्रमाणे वितरण हानी कमी करण्याचे लक्ष्य महावितरण साध्य करीत आहे. तसेच 2006-07 या वर्षातील सुरुवातीची 30.2% वितरण हानी महावितरणने आर्थिक वर्ष 2017-18 साठी 13.92% वर आणली आहे.

वरील विवेचनावरून महावितरणने सादर केलेला दरवाढीचा प्रस्ताव परिस्थितीनुरूप योग्य आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

-पी. एस. पाटील, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई