आर्थिक मागास घटकांच्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी

टीम महाराष्ट देशा : आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भातलं घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही पारीत करण्यात आल्यानंतर आता विधेयकावर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली.त्यामुळे या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.केंद्र सरकारने सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली होती. त्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये हे आरक्षण मोठ्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते.

या विधेयकावरून वाढली चर्चा राजेसभेत पाहायला मिळाली. विधेयकाच्या बाजूने १६५ सदस्यांनी तर विरोधात ७ सदस्यांनी मतदान केलं.तब्बल १० तास विधेयकावर घमासान चर्चा झाली. विधेयक पारीत करुन घेण्यासाठी सदनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढवण्यात आला होता.बुधवारी सकाळी सरकारने राज्यसभेत विधेयक मांडल्यानंतर त्यावर गदारोळ सुरु झाला. त्यामुळे सदनाची कारवाई सुरुवातीला 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आली.आणि त्यानंतर पुन्हा राज्यसभेत सवर्ण आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरु झाली.नंतर हे आरक्षण मोठ्या बहुमताने मंजूर करण्यात आले होते.