अॅट्रोसिटी कायद्यातील जुन्या तरतुदीच कायम राहणार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय

टीम महाराष्ट्र देशा : अॅट्रोसिटी कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम ठेवण्यासाठी मोदी सरकार पुढे आले आहे, आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कायद्यातील मूळ तरतुदी पुन्हा लागू करण्याच्या बदलला मंजुरी देण्यात आली आहे. कॅबिनेटच्या मान्यतेनंतर दुरुस्ती विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.

अॅट्रोसिटी कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तात्काळ अटक करू नये, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशभरात दलित संघटनाकडून मोठा विरोध करण्यात आला. यानंतर सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाकडून ही मागणी फेटाळण्यात आली होती.

दरम्यान, आता अॅट्रोसिटी कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम ठेवण्याच्या दुरुस्ती विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आहे, त्यामुळे हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास, जुन्या तरतुदीनुसार एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाल्यास तात्काळ अटक होवू शकते.

संतापजनक! गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरुन तरुणाची हत्या करणाऱ्यां आरोपीचा मंत्र्याकडून सत्कार

स्वयंघोषित गोरक्षकांनी मारहाण केलेल्या दलितांनी केला हिंदू धर्माचा त्याग