पंकजा मुंडेंच्या कारखान्यावर कारवाई केल्याने अधिकारी निलंबित

ही तर मंत्र्यांची मुजोरी असल्याची दबक्या वाजत चर्चा ?

टीम महाराष्ट्र देशा : ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या साखर कारखान्याचा परवाना रद्द करण्याऱ्या अधिकाऱ्याच निलंबन करण्यात आलं आहे. हि कारवाई एवढ्यावरच न थांबता पण त्या कारखान्याचा परवानाही पूर्ववत केला. हा तोच वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखाना आहे जिथे काही दिवसांपूर्वी स्फोट होऊन कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला होता.

दरम्यान, कारखान्यातील त्रुटींमुळेच कारखान्यात स्फोट झाल्याचा ठपका वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यावर ठेवण्यात आला होता आणि त्यामुळेच या कारखान्याचा परवाना देखील रद्द करण्यात आला होता. मात्र, आता चक्क मंत्र्यांच्या कारखान्यावर कारवाई केल्याची किंमतच या अधिकाऱ्याला मोजावी लागलीये अशी चर्चा आता दबक्या आवाजात सुरु झाली आहे.

काय आहे प्रकरण ?

बीडमधील परळीतील वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यात 8 डिसेंबर 2017 रोजी रसाच्या टाकीचा स्फोट झाला होता. या स्फोटात 7 कामगारांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले होते.

या दुर्घटनेनंतर अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून कारखान्याचा परवाना निलंबित करण्यात आला होता. इतकंच नाही तर अन्न आणि औषध प्रशासनानं यासंदर्भात कारखान्याला नोटीस बजावली होती. तपासणीदरम्यान या कारखान्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या.
तसंच, जीएमपी म्हणजेच गुडस् मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टीसेसच्या नियमावलीचं उल्लंघन झाल्याचं आढळून आलं होतं. त्यामुळे, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त अभिमन्यू केरुरे यांनी या कारखान्याची तपासणी करुन परवाना रद्द केला होता.

मात्र, या कारखान्याला परवाना देण्याचे काम एफडीएच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे केरुरेंनी अधिकाराचा गैरवापर केला, असं कारण देत एफडीएनं त्यांच्यावर तात्काळ सेवेतून निलंबित करण्याची कारवाई केली.

इतकंच नाही तर पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यावरील कारवाईसुद्धा मागे घेण्यात आली.कारखान्याचा रद्द झालेला परवाना पुन्हा बहाल करण्यात आला.

मात्र प्रश्न हा आहे की अधिकारक्षेत्र कोणाचंही असलं, तरी ज्या त्रुटी आढळल्या आहेत, नियमांची पायमल्ली केल्याचं निदर्शनास आलं आहे त्याचं काय? ज्या चुकांमुळे 7 कामगारांना जीव गमवावा लागला त्याप्रकरणी कोणावर कारवाई करायची? अधिकारक्षेत्र बदललं तर त्रुटी बदलणार आहेत का? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहतात.

सर्वच सहकारी कारखाने सहकार निबंधकांच्या अखत्यारित येतात. घटनेला वर्ष होत आलं, मात्र एफडीएच्या पाहणी अहवालावर सहकार निबंधकांनी काय कारवाई केली? तांत्रिक त्रुटी शोधून एफडीएच्या अधिकाऱ्यांचं निलंबन केलं, पण या अधिकाऱ्याने ज्या कारखान्याच्या त्रुटी शोधल्या त्या दुरुस्त झाल्या का? असे प्रश्न आहेत.