महाराष्ट्रातील गुन्ह्यांच्या संख्येत घट; अपराध सिद्धीच्या प्रमाणात वाढ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : महाराष्ट्रात गुन्ह्यांच्या संख्येत घट झाली असून अपराध सिद्धीचे प्रमाण 53 टक्के एवढे आहे. सायबर गुन्हे रोखण्याकरिता राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर लॅब सुरु करण्यात आले असून आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे तपासासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात आर्थिक गुन्हे शाखा सुरु करण्यात आल्या आहेत. राज्यात पोलीस ठाण्यांमध्ये ऑनलाईन गुन्हे दाखल करण्याची व्यवस्था सुरु करण्यात आली आहे. पोलीस भरती प्रक्रियेसाठी एकत्रित परीक्षा महापरीक्षा पोर्टलच्या माध्यमातून घेण्यात येईल. राज्यातील भटक्या समाजाचे पुनर्वसन करतानाच त्यांना घर देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये त्यांचा समावेश केला जाईल, अशी ग्वाही देतानाच महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या क्रमवारीत टॉप अॅचिव्हर्स यादीत जाण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सेवा हमी कायद्याद्वारे राज्यातील दोन कोटी नागरिकांना वेळेत सेवा देण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. नियम 293 अन्वये या संदर्भात विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, सदस्य अजित पवार यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, गेल्या वर्षीच्या गुन्ह्यांच्या संख्येत घट झाली असून मोबाईल चोरीच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात अपराध सिद्धीचे प्रमाण 53 टक्के एवढे असून गुन्हे उघडकीस होण्याच्या प्रमाणात मोठ्या संख्येने वाढ झाली आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये क्रेडीट कार्डद्वारे फसवणुकीच्या गुन्ह्यांत वाढ झाली असून वर्षभरात 1522 गुन्हे दाखल झाले आहे. त्याचबरोबर अन्य सायबर गुन्ह्यांमध्ये 4 हजार केसेसमध्ये 1367 जणांना अटक करण्यात आली आहे. सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी शासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेतल्या असून प्रत्येक जिल्ह्यात सायबर लॅब सुरु करण्यात आले आहे. राज्यात 43 सायबर लॅब कार्यान्वित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सर्ट तयार करण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी घेण्यात येत आहे. राज्यात प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ऑनलाईन एफआयआर नोंद ची सुविधा करण्यात आली आहे. प्रायोगिक तत्वावर महाराष्ट्र सायबर डिटेक्शन युनिट (एमसीडीसी) स्थापन करण्यात आले आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली असून 378 कोटी रुपयांची मालमत्ता तपासात वसूल करण्यात आली आहे. भविष्यात आर्थिक गुन्हेगारीचे आव्हान लक्षात घेता प्रत्येक जिल्ह्यात आर्थिक गुन्हे शाखा सुरु करण्यात येणार आहे.

हरविलेल्या मुला मुलींच्या शोध मोहिमेसाठी पोलिसांनी सुरु केलेल्या ऑपरेशन मुस्कानच्या माध्यमातून उल्लेखनीय कामगिरी केली असून आतापर्यंत 20 हजार 112 मुला मुलींना शोधून त्यांच्या कुटुंबियांना सुपूर्द करण्यात आले आहे. अंमली पदार्थ विक्रीसंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली असून 4449 छापे टाकण्यात आले आहे. त्याद्वारे 23 कोटी रुपये किंमतीचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहे. राज्यात अपघाताचे प्रमाण वाढत असतानाच त्यामध्ये होणारे मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे. अपघाती स्थळांचे मॅपींग करण्यात येत असून अपघात कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. मद्य पिऊन वाहन चालविण्याविरोधात मोठी मोहीम हाती घेतली असून आतापर्यंत 32 हजार केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

औरंगाबाद येथे काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या दंगलीतील 71 आरोपींना अटक करण्यात आली असून फिल्पकार्टवर ऑनलाईन शस्त्रास्त्र मागविणाऱ्या 12 जणांना अटक करण्यात आली आहे. कच्छ, दिल्ली, जामनगर, मुंबई, जनकपुरी, अमृतसर येथील 16 कंपन्यांनी फिल्पकार्टवर शस्त्रास्त्र विक्रीस ठेवले. त्यांच्यावर देखील गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. नांदेड येथे पोलीस भरती दरम्यान अनुचित प्रकार आढळून आला त्याची दखल घेत पोलीस भरतीच्या परीक्षा एकत्रित ‘महापरीक्षा’ पोर्टलच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे.

धुळे राईनपाडा येथील घटनेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ही घटना निर्घृण आहे. भटक्या समाजाचे पुनर्वसन व्हावे, यासाठी विविध आयोगांनी ज्या शिफारशी केल्या आहेत, त्यावर निर्णय घेण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल. भटक्या समाजाला घर देण्याकरिता त्यांचा प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये समावेश केला जाईल. राईनपाडा येथील घटनेबाबतचा खटला जलदगती न्यायालयात यावा म्हणून उच्च न्यायालयाला विनंती केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पोलिसांना देण्यात येणाऱ्या घरांबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात सध्या 34 हजार 694 घरांचे नियोजन करण्यात आले असून एक लाख घरे देण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे. पोलिसांना त्यांच्या मालकीचे घरे मिळण्याकरिता 218 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जागतिक बँकेने इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या जाहीर केलेल्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक 100 वर आला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे मोठे योगदान असल्याचा उल्लेख करीत राज्य गेल्या दोन वर्षात सातत्याने थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्र शासनाच्या इज ऑफ डुईंग बिझनेस क्रमवारीत पारदर्शकता या विभागात महाराष्ट्राला 100 पैकी 100 गुण मिळाले आहेत. राज्यातील केवळ दोन जिल्ह्यांच्या कॅडेस्टिअल मॅप अपूर्ण असल्याने राज्याला 100 पैकी 93 गुण मिळाले. परिणामी राज्याची वर्गवारी टॉप ॲचिव्हर्स ऐवजी ॲचिव्हर्समध्ये गणली गेली. ज्या राज्यांना 95 पेक्षा जास्त गुण मिळाले त्यांचा समावेश टॉप ॲचिव्हर्समध्ये असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, राज्यात सेवा हमी कायद्यांतर्गत दोन कोटी नागरिकांना वेळेत सेवा दिली आहे.

वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, जीएसटीच्या उत्पनात देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला असून जीएसटीपूर्वी राज्याचे उत्पन्न 90 हजार 525.19 कोटी एवढे होते. जीएसटीनंतर उत्पन्नात वाढ होऊन ते एक लाख 15 हजार 924 कोटी एवढे झाले आहे. उत्पन्नात 28.5 टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्याचा पाठिंबा असून 21 जुलैला होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत सर्व राज्यांनी अनुमती देण्यासंदर्भात चर्चा होणार आहे. राज्यातील विविध महामंडळे नफ्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगत वित्तमंत्री म्हणाले, राज्याची महसुली तूट 0.55 टक्के आहे. ती शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. राजकोषीय तूट तीन टक्क्यापर्यंत अनुज्ञेय असून राज्याची तूट 1.81 टक्के एवढी आहे.

कामगारमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर म्हणाले, बांधकाम कामगार मजुरांसाठी विविध योजना राबविल्या जात असून कामगार नोंदणी वाढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. विविध 28 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असून अवजारे, सुरक्षा किट त्यांना देण्यात येत आहे. कामगारांसाठी साहित्य खरेदीची निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन केली असून केंद्राच्या निकषाप्रमाणे निविदा काढण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

वाचा- मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

कोरेगाव-भीमा हिंसाप्रकरणी 12 जणांना अटक