११ हजार भरा अन् ग्रामपंचायतीवर प्रशासक व्हा; राष्ट्रवादीने नाचक्की झाल्यावर ‘ते’ पत्र घेतले मागे

ncp

पुणे : राज्य सरकारतर्फे पुण्यात मुदत संपलेल्या ७५० ग्रामपंचायतींमध्ये एक प्रशासक नेमण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, प्रशासक पदावर नियुक्ती व्हावी यासाठी अर्ज करत असताना पक्षाला ११ हजारांचा पक्षनिधी द्यावा लागेल, अशी अट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, पुणे यांच्यातर्फे घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे नियुक्त असणाऱ्या प्रशासकाच्या नेमणूकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ११ हजारांचा निधी का द्यावा, असा प्रश्न आता विचारला जात होता.

पुण्यात १ जुलै २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या एकूण ७५० ग्रामपंचायती आहेत. संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यातर्फे या प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक प्रशासक नेमावा, असे आदेश राज्य सरकारतर्फे देण्यात आले आहेत.

पुण्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कार्यालयातर्फे प्रत्येक ग्रामपंचायतीत असलेल्या इच्छुक उमेदवारांसाठी एक अर्जाची प्रत दि. १४ जुलै रोजी करण्यात आली होती. यात अर्जदाराला त्याचे नाव, पदाचा अनुभव, लोकसभा व विधानसभा मतदार संघ यांच्यासह अन्य तपशील फोटोसह भरायचा होता. मात्र, या अर्जासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खात्यात जमा केलेल्या ११ हजार रुपये रोख रक्कमेचा पुरावाही जोडायचा आहे, असे पत्रक पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी काढले होते.

या सर्व प्रकारामुळे राष्ट्रवादीची चांगलीच नाचक्की झाली . यावर चौफेर टीका झाल्यावर अखेर तो मागे घेण्यात आला. पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतीच्या इच्छुकांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार होती. राज्यातील जुलै आणि डिसेंबरमध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हापातळीवर दिले गेले आहेत. लोकमतने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे गृहमंत्र्यांप्रमाणे रझा अकादमीची पाठराखण करतात का?

आघाडीत बिघाडी : सरकार आघाडीचे आहे याची काळजी घ्या, राहुल गांधींच्या खास व्यक्तीने खडसावले

ठाकरे सरकारची ‘मुघलराज’शी तुलना, मुंबईत गुन्हा दाखल

बारावीचा निकाल जाहीर; यंदाही राज्यात मुलींचीचं बाजी