कोरेगाव-भीमा दंगल सरकारपुरस्कृत होती- राधाकृष्ण विखे पाटील

radhakrishana vikhe patil

शिर्डी: कोरेगाव भीमा येथी १ जानेवारीला झालेल्या दंगलीचे सत्य दडविण्याचा प्रयत्न होत असून दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमल्या गेलेल्या समितीमध्ये द्विसदस्यीय समितीत राज्याच्या मुख्य सचिवांचा समावेश केला आहे. सरकारला यातील सत्य दडवायचे असल्याचे स्पष्ट होते, अशी टीका विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

कोरेगाव भीमा जवळच्या सणसवाडी परिसरात हिंसाचार उफाळून आला होता. यात एका तरुणाचाही मृत्यू झाला होता. तर स्थानिकांचं मोठं नुकसान झालं होतं. त्यानंतर महाराष्ट्र बंद देखील करण्यात आल होता. परंतु या सर्व प्रकरणी पोलिसांकडून फक्त गुन्हेच दाखल होत आहे मात्र, ठोस कारवाई अजून कोणावरही झालेली पाहायला मिळत नाही.

काय म्हणाले राधाकृष्ण विखे पाटील?

‘न्यायाधीशांकडून या प्रकरणाची चौकशी अपेक्षित होती. सरकारने कोलकता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांची त्यासाठी नियुक्ती केली. राज्याच्या मुख्य सचिवांची या द्विसदस्यीय चौकशी समितीत नियुक्ती केली. त्यामुळे सरकारच्या हेतूबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही दंगल सरकारपुरस्कृत होती. वरिष्ठ सरकारी अधिकारी त्याची चौकशी करणार असतील, तर सत्य कसे बाहेर येणार? सरकारने शासकीय हस्तक्षेप नसलेली व उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी करावी.”