‘आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 % आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय म्हणजे सरकारचा चुनावी जुमला’

टीम महाराष्ट्र देशा – पाच राज्यात झालेल्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाल्यानंतर मोदी सरकारने अनेक लोकप्रिय निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.सरकारच्या निर्णयावर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी टीकास्त्र सोडले आहे.

आर्थिकदृष्ट्या मागासांना 10 % आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय म्हणजे सरकारचा चुनावी जुमला असल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. सरकार घटना दुरुस्ती करणार असेल तर राज्याने मराठा समाजाला दिलेले 16 % आरक्षण न्यायालयात टिकावे तसेच धनगर, मुस्लिम आरक्षणासाठीही घटना दुरुस्ती करून हे आरक्षण जाहीर करावे अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, सध्या आरक्षणाच्या निकषामध्ये बसत नसलेल्या सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून 49.5 टक्क्यांवरून 59 टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

You might also like
Comments
Loading...