मराठा आरक्षणाच्या मुद्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे, याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांनी खळबळ

blank

औरंगाबाद : मराठा आरक्षण मुद्यावर महाविकास आघाडी सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचं काही बर वाईट झालं तर हे तीन पक्षाचं सरकार जबाबदार असेल असं त्यांनी म्हटलं आहे.

‘मिशन बिगीन अगेन’ बाबत अधिसूचना जाहीर, जाणून घ्या काय आता नेमकी काय असणार बंधने

मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या राज्य सरकारने भक्कम तयारी केल्याचे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले होते. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा ठाम विश्वास व्यक्त केला होता. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप विनोद पाटील यांनी केला आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने दिल्ली येथील वरिष्ठ वकील, प्रमुख विधी सल्लागार यांना कुठल्याही प्रकारे संपर्क देखील करण्यात आलेला नाही, असंही विनोद पाटील म्हणाले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्य सरकारी वकील हे तीन महिन्यापासून मुंबईमध्ये आहेत, यांनी दिल्ली येथे जाऊन राज्य सरकारच्या वतीने कुठल्या वकिलांशी चर्चा केली याचा खुलासा राज्य सरकारने करावा असं ते म्हणाले.

शरद पवारांच्या विरोधात सोशल मिडीयावर बदनामकारक पोस्ट टाकल्याने निलंग्यात गुन्हा दाखल

आम्हाला न्याय प्रक्रियेवर पूर्ण विश्वास आहे. परंतु घटनेचा प्रश्‍न उपस्थित होतो. अशा परिस्थितीमध्ये 5 पेक्षा अधिक न्यायधिशांचं खंडपीठ गठित करण्यात यावे व या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाची सुनावणी घ्यावी. ही सुनावणी पूर्वनियोजित आहे परंतु राज्य सरकारच्या वतीने कुठल्याही प्रकारची तयारी झालेली नाही, असं विनोद पाटील म्हणाले.