fbpx

शासनाने डान्सबार संदर्भात नवीन कायदा करण्याची गरज : आ.विद्या चव्हाण

टीम महाराष्ट्र देशा : सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज राज्यात डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णय देण्यात आला. यावर फेरविचार करून पुन्हा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार विद्या चव्हाण यांनी केली आहे. २००५ साली आर. आर. पाटील यांनी डान्सबार बंद करण्याचा कायदा अमलात आणला होता. याचे सर्वत्र कौतुक झाले होते. मात्र आता पुन्हा हे डान्सबार सुरू करणे चुकीचे असल्याचं मत आमदार विद्या चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

विद्या चव्हाण पुढे म्हणाल्या,अशा घटना याआधी घडल्या आहेत ज्यात अनेक घरे उध्वस्त झाली आहेत. तरुण मुलं चुकीच्या मार्गाला वळल्याचे दिसले आहे. या विषयावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली असता डान्सबार सुरू होणार नाहीत असे त्यांनी सांगितले होते. तरीही डान्सबार सुरू झाले, असे त्या म्हणाल्या. यावर फेरविचार करून पुन्हा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी देखील चव्हाण यांनी केली आहे.

दरम्यान,सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबईसह राज्यात डान्सबारची छमछम् पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डान्सबार मालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. त्यावर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.महाराष्ट्र सरकारने डान्सबार परवान्यासाठी घातलेल्या जाचक अटी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर बोलताना राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, गरज पडल्यास डान्सबार बंदीसाठी अध्यादेश काढणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.