जातीच्या आधारे वकिलांची शिफारस नियुक्तीवरून सरकार चिंतेत

टीम महाराष्ट्र देशा : देशातल्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार चिंतेत पडलं आहे. कारण 126 नावांपैकी 30 ते 40 उमेदवार हे न्यायाधीश बनण्याच्या योग्यतेचे नसल्याचा सरकारचा दावा आहे. सरकारला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून सुचवण्यात आलेल्या नावांवर आक्षेप होता. शिफारस करण्यात आलेल्या 33 वकिलांच्या नावांची चौकशी केली असता, त्यातील अधिक जण वकील हे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या जवळचे आहेत.

तसेच धर्म, जातीच्या आधारेही काही वकिलांची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. गुप्तचर यंत्रणांमार्फत शिफारस करण्यात आलेल्या वकिलांच्या पार्श्वभूमी तपासली जाणार असून, त्यानंतर चौकशी शेवटची यादी बनवली जाईल, असं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, सरकारनं न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी त्यांचं किमान उत्पन्न, त्यांच्याद्वारे घेण्यात आलेले निर्णय, त्यांची समाजातील प्रतिमा, व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक कामाचं स्वरूप हे निकष ठेवले आहेत. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्ती संबंधित सरकारनं कायदा मंत्रालयात प्रणाली बनवली आहे. कारण या माध्यमातून या निवड प्रक्रियेला योग्य ती दिशा मिळेल.

मोदी सरकारकडून गिफ्ट,’राखी आणि गणेश मूर्तींवर जीएसटी नाही’