‘जे ओबीसीला तेच मराठा समाजाला’ या तत्त्वावर फडणवीस सरकारने सवलती दिल्या !

chandrakant patil vs uddhav thackeray

कोल्हापूर : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात.

सध्या कोरोनाच्या संकटामुळे मराठा समाजाने संयम बाळगावा असं आवाहन राज्याच्या मंत्र्यांकडून केलं जात आहे. तर, भाजपसह काही मराठा नेत्यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल करत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात हलगर्जीपणा झाल्याची टीका केली आहे. दरम्यान, आज भाजप प्रदेशाध्यक्ष व आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापुरात पत्रकार परिषद घेऊन ठाकरे सरकारला लक्ष्य केलं आहे.

‘ “जे ओबीसीला तेच मराठा समाजाला’ या तत्त्वावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने राजर्षी छत्रपती शाहू शिष्यवृत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह योजना, सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अशा अनेक सवलती आणि योजना सुरु केल्या. तशाच योजना महाविकास आघाडीनेही निर्माण कराव्यात,’ अशी मागणी चंद्राकांत पाटील यांनी केली आहे.

यासोबतच, केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली असून आता राज्य सरकारने देखील पुनर्विचार याचिका दाखल करून १०२व्या घटना दुरुस्तीनंतरही राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत हे सिद्ध करावे. त्याचप्रमाणे राज्य मागास आयोग स्थापन करून गायकवाड आयोगाच्या अहवालापेक्षा अधिक सविस्तर अहवाल तयार करावा. केवळ केंद्रावर जबाबदारी ढकलून त्यांना मोकळे होता येणार नाही, असा खोचक टोला देखील चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

IMP