ट्विटरवर केंद्राचा दबदबा ; इशारा देताच मोहन भागवतांसह अन्य नेत्यांचे ब्ल्यू टीक परतले

modi vs twitter

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये पुन्हा एकदा नवा वाद निर्माण झाला आहे. आज सकाळी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून निळे टिक हटविण्यात आले होते. त्यानंतर काही वेळातच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांच्या अकाऊंटवर देखील अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आरएसएसच्या अनेक नेत्यांच्या खात्यातून निळा टिक हटविला गेला.

त्यानंतर काही वेळात केंद्र सरकारकडून ट्विटरला अखेरची नोटिस जारी करण्यात आली आहे. या नोटिशीत ट्विटरला स्पष्ट शब्दात इशारा देण्यात आला आहे. ट्विटरने नियम मान्य करावेत अथवा भारतीय कायद्यानुसार, परिणाम भोगण्यासाठी तयार रहावे, असे या नोटिशीत म्हणण्यात आले आहे. यानंतर आता केंद्राने कारवाईचा इशारा देताच ट्विटरने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतांसह अन्य नेत्यांचे ब्यू टीक परत केले आहेत.

खरे तर, 25 फेब्रुवारीला तयार करण्यात आलेल्या आयटी नियमांमध्ये सरकारने स्पष्ट केले होते, की ज्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मवर 50 लाखांपेक्षा अधिक युझर्स असतील, त्यांना भारतात तक्रार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागेल. यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधीही देण्यात आला होता. 25 मेरोजी ही मुदत संपली आहे. गेल्या आठवड्यात ट्विटरकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात, 28 मेरोजी तक्रार अधिकाऱ्याची नुयुक्ती करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, यावर सरकार समाधानी नाही.

दरम्यान, मोहन भागवत यांच्याट्विटर हँडलवर नजर टाकल्यास हे खाते 2019 मध्ये बनलेले दिसते. तथापि, या खात्यावर अद्याप एक ट्विटदेखील दिसत नाही. मोहन भागवत केवळ आरएसएसच्या अधिकृत ट्विटर हँडलचे अनुसरणं करतात, तर त्यांच्या फॉलोअर्सची यादीत2 लाखाहून अधिक लोक आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या 

IMP