देशी दारू दुकानमालकांच्या हिताचा निर्णय

दारु विक्रेता महासंघाने या अटींवर घेतला होता आक्षेप

नागपूर: उत्पादन शुल्क विभागाने १ सप्टेंबर २०१७ रोजी देशी दारु दुकानांबाबत जे परिपत्रक काढलं होतं ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य उत्पादन शुल्क (अबकारी) विभागाने रद्द केलं आहे. देशी दारू मालकांवर दुकानाच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करताना काही अटी लादल्या होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने दुकानाची समोरची बाजू १६ फुटांऐवजी १८ फूट रुंद करणे, तिथे ग्राहकांसासाठी बसण्याची व्यवस्था करणे, समोर पार्किंगची वेगळी जागा करणे, असे नियम परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी बंधनकारक केले होते. याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सुधारित नियमातील अटींची पूर्तता करण्याचे बंधन न लादता परवाना नुतनीकरणाची परवानगी देणाचा आदेश दिला.

दारु विक्रेता महासंघाने या अटींवर आक्षेप घेतला होता. आधीच दाटीवाटीच्या ठिकाणी गेले अनेक वर्षांपासून व्यवसाय करणाऱ्या जुन्या दारू दुकानांच्या संदर्भात हे निकष पूर्ण करणे शक्य नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. तसेच राज्य सरकारने हे परिपत्रक काढताना मद्य विक्रेत्यांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या नव्हत्या, असं म्हणत दारु विक्रेता महासंघाने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आज खंडपीठाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे हे परिपत्रक नियमानुसार नाही, असा निर्णय देत संबंधित परिपत्रक रद्दबातल ठरविले आहे. या निर्णयाने देशी दारू दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे परवाना नूतनीकरणासाठी देशी दारू दुकानदाराकडे पार्किंगची सोय, बांधकामासाठी आवश्यक असलेले ना हरकत प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र, कम्प्लायन्स सर्टिफिकेट आदींची पूर्तता करणे अनिवार्य राहणार नाही.