पुण्यातील शासकीय तंत्रनिकेतनच्या जागेवरील मेट्रोच्या कामावरून न्यायालयाने सरकारला फटकारलं

gpp

पुणे : शासकीय तंत्रनिकेतन पुणे हे पॉलिटेक्निक क्षेत्रातील अग्रगण्य महाविद्यालय १९५७ पासून आहे. सद्या, या तंत्रनिकेतनच्या जागेचे पीएमआरडीएला हस्तांतरण करण्यात येणार असून या २६ एकर जागेवर मेट्रोच्या बहुउद्देशीय इमारतीचे काम करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, मेट्रोचे मुख्य काम रस्त्यावरील जागेत होत असताना या जागेत इतर विकासकाम का केले जात आहे अस प्रश्न निर्माण होते आहे. या जागेवर कोणाचा डोळा आहे का? यात काही घोटाळा आहे का असे प्रश्न निर्माण होत असून ८१२ कोटींच्या मेट्रो खर्चासाठी अब्जावधीच्या जमिनीचा बळी दिला जात असल्याचे वृत्त समोर आलं होतं.

याप्रकरणी आजी-माजी विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी यांनी नाराजी व्यक्त करून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. न्यायाधीशांनी या प्रकरणी ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत स्थगितीचा आदेश दिला आहे. तसेच, PMRDA व राज्य सरकारला पुढील सुनावणीच्या आधी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असा आदेश दिला असून पुढील सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

या महाविद्यालयाची जमीन PMRDA ला हस्तांतर करण्याला विरोध करत माजी विद्यार्थी संघटनेने राज्य सरकारविरोधात कोर्टात दाद मागितली होती. या महाविद्यालयाच्या मुख्य इमारतीचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी केले होते. त्यामुळे या इमारतीला वेगळे महत्व देखील आहे. तसेच या महाविद्यालयातुन आज पर्यंत अनेक मोठे यशप्राप्त विद्यार्थी घडले असून या जागेवर इतर बांधकाम करण्यास व या जागेचा बळी देण्यास सर्वच आजी-माजी विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे.

मागील वर्षी जेव्हा पीएमआरडीएला ही जागा देण्यात येईल असे समजले होते तेव्हाच विद्यार्थ्यांनी स्वाक्षरी आंदोलन करून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देखील देण्यात आले होते.

महत्वाच्या बातम्या-