अॅट्रॉसिटीच्या निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टानं पुनर्विचार करावा- कॉंग्रेस

सरकार दलित आणि आदिवासी विरोधी

नवी दिल्ली: न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने आता कोणालाही अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन थेट अटका होणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. काँग्रेसनं मात्र यावर सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे.

अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात सरकारनं जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली. सरकार दलित आणि आदिवासी विरोधी आहे असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे. कोर्टानं या निर्णयाचा पुनर्विचार कारावा, किंवा सरकरानं त्या दृष्टीनं कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी केली. आज दिल्लीमध्ये काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत रणदीप सुरजेवाला बोलत होते.

सरकारी अधिकाऱ्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. आज या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. याचा फायदा सामान्य नागरिकांना सुद्धा होणार आहे.

अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला. मात्र कॉंग्रेसने याबाबत कोर्टाने पुनर्विचार करावा असे स्पष्ट केले.