मुंबईतील स्वच्छ कांदळवन अभियानाची लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद

मुंबई : लोकांच्या सहभागातून किती उत्कृष्टपणे काम करता येते याचे उत्तम उदाहरण वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या नेतृत्वाखाली वन विभागाने घालून दिले. लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डने वन विभागाच्या तीन कार्यक्रमांची दखल घेत त्यांच्या या कामावर उत्कृष्टतेची मोहोर उमटवली. २०१६ मध्ये २ कोटी वृक्ष लागवडीचा संकल्प २ कोटी ८२ लाख वृक्ष लावून पूर्णत्वाला गेला. हे वन विभागाचे महावृक्षलागवडीतील महत्वाकांक्षी पाऊल होते ज्याची नोंद लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये पहिल्यांदा घेतली गेली. दुसरी नोंद झाली ती ४ कोटी वृक्ष लागवड उपक्रमाची. लोकसहभागातून २०१७ च्या पावसाळ्यात ५ कोटी ४३ लाख वृक्ष राज्यात लागले आणि या लक्षवेधी कामगिरीची दुसऱ्यांदा लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली. तिसरं पाऊल पडलं ते कांदळवनातील स्वच्छतेच्या रुपानं… फेब्रुवारी २०१९ मध्ये या नोंदीचे प्रमाणपत्र विभागाला दिले जाणार आहे.

२५ हजार लोकांच्या सहभागातून ८ हजार टन कचरा संकलन
कांदळवन कक्षाने “स्वच्छ कांदळवन अभियानाची” अंमलबजावणी २०१५ मध्ये सुरु केली. या अंतर्गत मुंबई, नवी मुंबई, बांद्रा, वर्सोवा, दहिसर, शिवडी, ऐरोली,भांडूप, गोराई, वाशी अशा विविध ठिकाणच्या कांदळवनाची स्वच्छता करण्यात आली. यामध्ये ११.०३ कि.मी समुद्र आणि खाडी किनारी क्षेत्रातील ८ हजार टन कचऱ्याचे संकलन करण्यात आले. २५ हजार लोकांनी यात सहभाग घेतला आणि शहरी वनक्षेत्र स्वच्छतेचे भारतातील सर्वात मोठे पाऊल या निमित्ताने पडले. वन विभागाच्या कामाची लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डने अशा पद्धतीने तिसऱ्यांदा नोंद घेतल्याने विभागाच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला.

हे लोकसहभागाचे यश – सुधीर मुनगंटीवार
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी तर आहेच पण हे शहर जगातील मोठे कांदळवन क्षेत्र असलेले शहर आहे. या कांदळवनात प्लास्टिक आणि कचरा साठल्याने त्याचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होत होता हे लक्षात घेऊन प्रामुख्याने या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात आली. याचा लाभ मच्छिमार बांधवांनाही झाला. कांदळवन कक्ष, लोकसहभाग, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थी, स्थानिक नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून हा कार्यक्रम यशस्वी झाला. कांदळवन कक्षाबरोबर सामान्य मुंबईकर, स्वयंसेवी संस्था यांची यातील कामगिरी फार मोलाची आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो.

…असं आहे महाराष्ट्रातील कांदळवन क्षेत्र

भारतीय वनस्थिती अहवाल २०१५ नुसार राज्याचे कांदळवन क्षेत्र २२२ चौ.कि.मी होते ते २०१७ मध्ये वाढून ३०४ चौ.कि.मी इतके झाले आहे. यामध्ये ८२ चौ.कि.मी. ची भरघोस वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही वाढ प्रामुख्याने रायगड, मुंबई उपनगर आणि ठाणे जिल्ह्यात आहे. कांदळवन क्षेत्रात अशी भरीव वाढ करणारं महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे.

महाराष्ट्राला 720 कि.मी. लांबीचा भव्य समुद्र किनारा लाभला आहे. या विस्तृत किनाऱ्याला अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय व्यवस्था (इको सिस्टीमस) वास्तव्याला आहेत. जसे कांदळवने, कोरल्स, खडकाळ क्षेत्र, वाळुचे किनारे, दलदल इ. किनारी आणि सागरी वातावरण फक्त विविध प्रकारची जैवविविधताच सांभाळत नाही तर अनेक प्रकारच्या पर्यावरणीय व्यवस्था सुद्धा सांभाळते. ज्यावर समुद्र किनारी राहणाऱ्या अनेक लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे किनारी आणि सागरी पर्यावरण सांभाळणे ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे. कांदळवनाचे महत्व ओळखून महराष्ट्र शासनाने 2013 मध्ये सर्व शासकीय कांदळवन जमिनींना राखीव वनांचा दर्जा दिला तसेव वन विभागांतर्गत स्वतंत्र कांदळवन कक्ष आणि फाऊंडेशनची निर्मिती केली.

महाराष्ट्रात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि ठाणे जिल्ह्यात मिळून 304 चौ.कि.मी ची कांदळवने (कव्हर) आहेत. आतापर्यंत 15 हजार 088 हेक्टर शासकीय जमिनीवर तसेच 1775 हेक्टर खासगी क्षेत्रावरील कांदळवनांना ‘राखीव वने’ व ‘वने’ म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. कांदळवनाचे संरक्षण आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांची उपजीविका यांचा मेळ घालून वन विभागाने कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे.