कोरेगाव-भीमाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांचा आहे

blank

टीम महाराष्ट्र देशा : कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएकडे वर्ग करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. मात्र गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मनावरुद्ध मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आपले अधिकार वापरत भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील या न्र्नायावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

कोल्हापूरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते, राज्यातील कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटनांचा तपास करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचा तपास केंद्रानं स्वत:कडे घेणं अयोग्य आहे आणि राज्य सरकारनं त्याला परवानगी देणं त्याहून जास्त अयोग्य आहे. मात्र, कोरेगाव-भीमाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांचा आहे, असाही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक अक्षेपार्ह आहे. अशी तक्रार काही दिवसांपूर्वी विशेषतः जैन समाजाच्या लोकांनी केली होती. त्यामुळे ज्यांची वागणूक आक्षेपार्ह आहे, याबाबत चौकशी झाली पाहिजे. याबद्दल चौकशीचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ज्यावेळी येथे सुरू झाली. सकाळी बैठक झाली आणि 3 वाजता केंद्र सरकारने हे काम स्वतःकडे घेतलं. या असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापूरमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.