ई-कॉमर्स कंपन्यांची मक्तेदारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकार उचलणार कडक पाऊल

ecommers

नवी दिल्ली:  बहुतेकदा ग्राहकांकडून ऑनलाईन खरेदी केली जाते ती केवळ विविध सवलतींच्या अपेक्षे पोटी मात्र अनेकदा या ऑनलाइन पोर्टलकडून खरंच कॅशबॅक असते का असा प्रश्नच असतो. ऑनलाईन खरेदीमुळे दिल्या जाणाऱ्या डिस्काऊटमुळे ग्राहक अधिक ऑनलाइन खरेदीकडे वळत असल्याचे दिसत. मात्र आता केंद्र सरकार ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवर अधिक सूट देण्यावर बंदी घालणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

रिटेल बाजारपेठेवर ई-कॉमर्स कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार ही कडक पावले उचलणार असल्याचे समजते. अनेक ग्राहक आणि लहान व्यापाऱ्यांनी आतापर्यंत ई-कॉमर्स संकेतस्थळांच्या मनमानी वर्तनाबद्दल तक्रारी केल्या आहेत. या सगळ्याची केंद्र सरकारने आता गांभीर्याने दखल घेतली आहे.

ई-कॉमर्स कंपन्यांना क्रॉस सेलिंगची माहितीही आता ग्राहकांना देणे बंधनकारक असेल. तसेच ग्राहकांना एखाद्या विशिष्ट उत्पादनाविषयीच माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करु नये, असा नियमही लवकरच लागू होऊ शकतो असे ‘बिझनेस स्टँटर्ड’च्या माहितीनुसार समजत आहे.

ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून सध्या ग्राहक संरक्षण नियम, 2020 च्या कायद्यात काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. Flash Sale आणि डिस्काऊंट देणे कायद्याला धरून आहे. मात्र, विशिष्ट प्रकारच्या Flash Sale संदर्भात आता विचार करण्याची वेळ आल्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

IMP