‘या’ सहा सरकारी कंपन्यांना केंद्र सरकार लावणार टाळं!

Narendra Modi shutdown

नवी दिल्ली : गेले ५ महिन्यांहून अधिक काळात देशासह जगभरात कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. या संसर्गावरील लस अजून देखील निर्माणाधीन असून संशोधकांना ठोस यश लाभलेले नाही. सुरुवातीला या रोगाला प्रतिबंध घालण्यासाठी देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आला. यामुळे देशातील सर्वच क्षेत्रांना आर्थिक फटका बसला असून कोट्यवधी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला आहे.

जीडीपीमध्ये देखील नीचांकी घसरण झाली असून केंद्र सरकार आता तोट्यात असणाऱ्या सरकारी कंपन्यांना टाळं लावणार असल्याचे समजत आहे. अर्थ राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यांनी सोमवार लोकसभेत एका लिखित उत्तरात सांगितले की सरकारच्या रणनीतीच्या भागभांडवलाची विक्री आणि मायनॉरिटी स्टेक डाइल्युशनच्या माध्यमातून गुंतवणूक नीती सुरू आहे. ठाकूर म्हणाले की नीती आयोगाने सरकारी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीसाठी काही अटी तयार केल्या आहेत. या आधारावर सरकारने 2016 पासून आतापर्यंत 34 प्रकरणात रणनीतिक गुंतवणुकीला सैद्धांतिक मंजुरी दिली आहे. यामध्ये 8 प्रकरणात ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. 6 CPSE बंद करणे आणि बाकी 20 मध्ये गुंतवणुकीची प्रक्रिया विविध टप्प्यात आहे.

ज्या सरकारी कंपन्या बंद करण्याबाबत विचार केला जात आहे त्यात हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (HFL), स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स अँड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफॅब, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट आणि कर्नाटक एंटीबायोटिक्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड सामील आहेत. याशिवाय प्रॉजेक्ट अँड डेव्हलपमेंट इंडिया लिमिडेट, इंजीनियरिंग प्रॉजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड, ब्रिज अँड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) ची यूनिट्स, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML), फॅरो स्क्रॅप निगम लिमिटेड आणि एनएमडीसीची नागरनार स्टील प्लांटमध्ये गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे.

महत्वाच्या बातम्या:-