केंद्र सरकारने कृषी कायदा बनवताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करायला हवा होता : राष्ट्रवादी

farmers

मुंबई – नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा निर्णय दिला. या कायद्यांमुळे निर्माण झालेला पेच दूर करण्यासाठी एका समितीची स्थापनाही करण्यात आली आहे.

संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि दिल्लीच्या सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाली. हा प्रश्न जास्तीत जास्त चांगल्या मार्गानं सोडवण्याचा आपला प्रयत्न असून कायदे निलंबित करण्याचा अधिकारही आपल्याला आहे, असं न्यायालयानं सांगितलं.

या प्रश्नी तोडगा काढण्यात ज्यांना खरोखरच रस आहे, त्यांनी या समितीपुढे बाजू मांडायला यावं, असं न्यायालयानं सांगितलं. ही समिती कोणताही आदेश देणार नाही किंवा शिक्षा सुनावणार नाही, ही समिती केवळ आपला अहवाल सादर करेल, असंही न्यायालयानं सांगितलं. येत्या प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांची नियोजित ट्रॅक्टर रॅली थांबवण्यासाठी दिल्ली पोलीसांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयानं शेतकरी संघटनांना नोटीस बजावली आहे.

दरम्यान, कृषी कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वागत करत असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी दिली.देशातील शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात तीन महिन्यापासून आंदोलन करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शेतकऱ्यांच्यासोबत आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कृषी कायदा बनवताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करायला हवा होता. परंतु तो केला नाही त्यामुळेच देशातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असल्याचे महेश तपासे म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या