केंद्र सरकारने आरक्षणासाठीचा अधिकार राज्यांना दिला; आता संभाजीराजे म्हणतात…

sambhajiraje

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत १०२व्या घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवून तिला आरक्षण पुरवण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने मान्य केला असून त्या आधारावर आता संसदेत विधेयकाला मान्यता घ्यावी लागेल.

यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत आता नव्या आशा निर्माण झाल्या असून याबाबत विविध राजकीय नेते प्रतिक्रिया देत आहेत. याबाबत मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका घेणारे भाजपचे राज्यसभा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी देखील भाष्य केलं आहे. त्यांनी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन याबाबत सविस्तर भाष्य केलं आहे.

‘मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली,’ असं ट्विट संभाजीराजे यांनी केलं आहे.

102व्या घटनादुरूस्तीनंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राहत नसल्याचे नमूद करत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने विधेयक आणून राज्यांना पुन्हा एकदा हा अधिकार देण्याचे निश्चित केलं आहे. याबाबत किरेन रिजीजू यांचे विशेष अभिनंदन केलं. तसेच, आरक्षण देण्यामागची छत्रपती शाहू महाराजांची मूळ भूमिका समजावून सांगत असतानाच मराठा समाजाला असलेली आरक्षणाची गरज याबाबतची संपूर्ण पार्श्वभूमी सांगितली, असं देखील संभाजीराजे म्हणाले.

महत्त्वाच्या बातम्या