अॅट्रॉसिटी अॅक्ट : आदेश मागे घेण्याची केंद्राची सुप्रीम कोर्टाला विनंती

टीम महाराष्ट्र देशा– अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा अर्थात अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबत आपण दिलेला आदेश कृपया मागे घ्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. एका प्रकरणात अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर दलित संघटना आणि विरोधी पक्षांनी सरकारवर हल्ला चढवला होता या पार्श्वभूमीवर सरकारने कोर्टाला आदेश मागे घेण्यासंदर्भात विनंती केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारसहित सर्व राज्यांना यासंदर्भात आपले मत मागवले होते.

  सरकारने कोर्टाला विनंतीकरताना नेमकं काय म्हटलं आहे?
कोर्टाच्या निर्देशांमुळे देशाच्या सामाजिक सौहार्दाचे नुकसान झाले आहे, हा आदेश या कायद्याच्या विपरीत असून यामुळे कायदा सौम्य झाला आहे. आपल्या निर्देशांमुळे या कायद्याचे दात असणाऱ्या तरतुदींवरच परिणाम झाल्याचे सरकारने गुरुवारी कोर्टात सांगितले.अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांबाबत एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपाधिक्षकांद्वारे तपासणीचे आदेश दिल्याने त्यांनाही नाईलाजाने कायद्याच्या विरोधात काम करावे लागेल. त्यामुळे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. केंद्राने म्हटले आहे की, ही बाब खुपच संवेदनशील आहे आणि यामुळे देशात मोठी खळबळ माजली आहे. त्यामुळे देशात लोकांमध्ये राग आणि अस्वस्थता आहे त्यामुळे परस्परांतील सामाजिक सौहार्द बिघडले आहे. केंद्र सरकार कोर्टाच्या या निर्णयामुळे गोंधळले आहे. त्यामुळे यावर पुर्विचार होऊन या आदेशाची दुरुस्ती व्हायला हवी.