‘जोपर्यंत कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत आंदोलन आणि संघर्ष सुरूच ठेवणार’

farmers

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मागच्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. आज या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे.

दरम्यान, या तीनही कायद्यांमुळे निर्माण झालेले वाद सोडवण्यासाठी 4 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय कोर्टानं घेतला आहे. पुढचे आदेश येईपर्यंत ही स्थिगिती असेल असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठीच्या समितीत बी. एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी आणि अनिल घनवट यांचा समावेश करण्यात आला आहे. अनिल घनवट हे शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत तर अशोक गुलाटी कृषी शास्त्रज्ञ आहेत. तर प्रमोद जोशी आंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न धोरण संशोधन संस्थेसाठी काम करतात.

दरम्यान, गठीत करण्यात येणारी समिती ही या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेचा एक भाग असेल. आम्ही कायदे स्थगित करण्याचा विचार करीत आहोत परंतु अनिश्चित काळासाठी नाही, असंही सरन्यायाधीशांनी या सुनावणी दरम्यान म्हटलंय.

दरम्यान,एका बाजूला या घडामोडी घडत असताना दुसऱ्या बाजूला शेतकरी कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या स्थगितीचा कोणताही फायदा होणार नसून हा आंदोलन बंद करण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही आमचा संघर्ष सुरुच ठेवणार अशी भूमिका काही आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.

कृषी कायद्यांच्या अमंलबजावणीला स्थगिती देणं हे सरकारचे काम होते. हे काम सुप्रीम कोर्टाचे नव्हते. आंदोलन बंद करण्याचा हा प्रयत्न आहे. संसेदत कायदा मंजूर केला आहे तर संसंदेनं कायदा मागे घेतला पाहिजे. जोपर्यंत संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन आणि संघर्ष सुरूच राहिले, असं शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.

महत्वाच्या बातम्या