गतवर्षाच्या तुलनेत कर महसुलात ३९ टक्क्यांनी वाढ : अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली अंमलबजावणीला एक वर्ष पूर्ण : ई वे बिलाची मर्यादा ५० हजार रुपयांहून १ लाख रुपये

मुंबई  : राज्यात ई वे बिलाची मर्यादा ५० हजार रुपयांहून १ लाख रुपये केल्याची घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीला एक वर्ष पूर्ण झाले त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

राज्यातील व्यापारी- उद्योजक तसेच वस्तू आणि सेवा कर विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सर्वांच्या सहकार्यातून ही कर प्रणाली राज्यात यशस्वीपणे राबविता आली. गत वर्षीच्या तिमाहीच्या तुलनेत चालू वित्तीय वर्षाच्या तिमाहीत जीएसटी कर महसूलात ३९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी दिली.

कर भरतांना सुलभता आणि सहजता दिली तर लोक- उद्योजक व्यापारी कर भरतात याचे उत्तम उदाहरण या वाढलेल्या कर महसूलातून दिसून येते. जीएसटीचीच्या अंमलबजावणीमुळे देश खऱ्याअर्थाने आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगतो आहे. ही कर प्रणाली निश्चित करतांना गुणवत्तेच्या आधारे एकमताने सर्व निर्णय घेण्यात आले, सर्वांच्या सहकार्यातून हा सहज आणि सुलभ कायदा करता आला ज्यातून देश आता आर्थिक विकासात वेगाने पुढे जात आहे,असे मुनगंटीवार म्हणाले.

महाराष्ट्राचा अर्थमंत्री असल्याचा अभिमान असल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले. हे राज्य देशाच्या आर्थिक विकासात मोलाचे योगदान देणारे राज्य आहे. आपल्याला भयमुक्त, भुक मुक्त आणि विषमता मुक्त भारत निर्माण करायचा आहे. जीएसटीच्या वाढीव कर महसूलातून हे करणे शक्य आहे. सहजता आणि सुलभतेने ही कर प्रणाली राबवतांना आपल्या सर्वांना मिळून देश सशक्त करायचा असून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचवायचे आहेत. राज्याला जीएसटीमध्ये सर्वच क्षेत्रात देशात नंबर एकवर ठेवणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा गौरव करतांना त्यांच्या मागण्यांकडेही आपले लक्ष आहे. त्यांची केंद्राप्रमाणे ग्रेड पे देण्याची मागणी आहे. तो देण्याचा शासन नक्की विचार करील असेही ते म्हणाले.

वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या निर्मितीत महाराष्ट्राचे योगदान मोठे- दीपक केसरकर

वस्तू आणि सेवा कर दिनाच्या शुभेच्छा देतांना राज्यमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, वस्तू आणि सेवा कर कायदा निर्माण करतांना त्यात महाराष्ट्राचे आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे योगदान खूप मोठे आहे. वस्तू व सेवा कर सुलभ नाही तर ते राज्य आणि केंद्राच्या समन्वयाचे प्रतीक आहे. यात महाराष्ट्राने आग्रही भूमिका घेऊन कर दर कमी करण्यामध्ये मोलाची भूमिका बजावली आहे. काही वस्तू ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमधून ० टक्के कर दरात आणण्यात आणि १२ टक्क्यांच्या कर दराच्या वस्तू ५ टक्के कर दराच्या स्लॅबमध्ये आणण्यात महाराष्ट्राचा वाटा मोठा होता. हि कर प्रणाली यशस्वीरित्या राबवली गेल्याने महाराष्ट्राला पहिल्या दोन महिन्यानंतर केंद्राकडून नुकसान भरपाई घ्यावी लागली नाही असे सांगून त्यांनी मूल्यवर्धित कराच्या जुन्या प्रलंबित प्रकरणांमध्ये व्यापाऱ्यांना सुलभता द्यावी, अशी सूचनाही केली.

जीएसटीच्या वर्षभरातील पाऊल खुणा :

  • या कर प्रणालीत राज्याचे ११ तर केंद्राचे ६ अप्रत्यक्ष कर विलीन झाले आहेत.
  • मूल्यवर्धित कर प्रणालीची राज्यात अंमलबजावणी होत असतांना नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या ७ लाख ७९ हजार २८८ होती. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत यामध्ये जवळपास दुप्पट वाढ झाली असून कर दात्यांची संख्या १४ लाख ४५ हजार ५७४ इतकी झाली आहे.
  • राज्याचा कर महसूल २०१६-१७ मध्ये ९०५२५.१९ कोटी रुपये होता तो २०१७-१८ मध्ये वाढून १ लाख १५ हजार ९४०.२३ कोटी इतका झाला. यात २८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
  • राज्यात कर परताव्याचे २६३६ कोटी रुपयांचे १३२३५ अर्ज आले. त्यापैकी १० हजार २८१ अर्ज निकाली काढण्यात आले असून त्यासाठी २२५८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
  • ई वे बिल अंतर्गत राज्यात सर्वाधिक करदाते नोंदणीकृत झाले असून त्याची संख्या २ लाख ६५ हजार २३७ इतकी आहे. जीएसटीच्या सर्वच क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात क्रमांक एक वर आहे.

GST- जीएसटी दरांच्या माहितीसाठी स्वतंत्र अ‍ॅप

फडणवीसांच्या सहमतीनं हजारो कोटींचा जमिन घोटाळा – काँग्रेस

औरंगाबाद हिंसाचार : कुणीही अफवांवर विश्वास ठेवू नका- केसरकर