पंढरपूरची पोटनिवडणूक पुन्हा घ्या; राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडणूक आयोगाकडे मागणी

pandharpur

पंढरपूर : अवघ्या राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या पंढरपूर-मंगळवेढा पोटनिवडणुकीत भाजपचे कमळ पंढरीत फुलले आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार भारत भालके यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या पंढरपूर-मंगळवेढा पोटनिवडणुकीत भाजपचे समाधान आवताडेंनी 3733 मतांनी बाजी मारली.

दिवंगत भारत भालके यांचे पुत्र आणि राष्ट्रवादीचे उमेदवार भगीरथ भालके यांचा आवताडेंनी पराभव केला. मतमोजनीत सुरुवातीपासूनच समाधान आवताडे यांनी आघाडी घेतली होती, ती विजयापर्यंत कायम राखली. पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणूक निकाल अपेक्षेप्रमाणे अतिशय घासून झाला. अनपेक्षितपणे भाजपने मारलेली मुसंडी राष्ट्रवादीला धक्का देणारी आहे.

दरम्यान आता या पोटनिवडणुकीत साम-दाम-दंड-भेद वापर करण्यात आला. त्यामुळे याची योग्य ती चौकशी करुन फेरनिवडणूक करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या लीगल सेलने केली आहे. नुकतंच त्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलं आहे. महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारणी सदस्य आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे लीगल सेलचे अॅड नितीन माने यांनी याबाबतची मागणी केली आहे.

‘विधानपरिषद विद्यमान आमदार प्रशांत परिचारक आणि भाजपचे उमेदवार समाधान आवताडे यांच्या कारखान्यावर कार्यरत असणारे सर्व सभासद, कर्मचारी यांना निवडणुकीपूर्वी तीन दिवस डांबून ठेवले होते. तसेच त्यांना धमकी देऊन भाजपला मतदान करा, अन्यथा कामावरुन काढून टाकू, असेही सांगण्यात आले.’ असा धक्कादायक आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. याबाबत त्यांनी मुख्य निवडणूक आयोगासह, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, सोलापूर जिल्हाधिकारी, पंढरपूर-मंगळवेढा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनाही पत्र पाठवलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या लीगल सेलने पंढरपूर मंगळवेढा पोटनिवडणूक फेरनिवडणूक घेण्याबाबत सहा विविध मागण्या केल्या आहेत.

  • दोघांच्या फोन रेकॉर्डिंग तपासावे.
  • समाधान आवताडे यांच्या कंट्रक्शन कंपनीचा पूर्ण ऑडिटचा तपास करण्यात यावा.
  • निवडणुकीच्या दरम्यान दोन्ही सदस्यांच्या प्रशांत परिचारक आणि समाधान आवताडे हे संचालक असणाऱ्या सर्व संस्था, कारखान्यातील आणि कंट्रक्शन
  • कंपनीच्या सर्व बँक खात्यांची चौकशी करण्यात यावी.माझे न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमून या निवडणुकीची चौकशी करण्यात यावी.
  • समितीच्या अध्यक्षतेखाली फेरनिवडणूक पारदर्शक पद्धतीने घेण्यात यावी.

महत्त्वाच्या बातम्या