अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाला स्थगिती

shivsmarak

मुंबई : अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या प्रकल्पस्थळी कोणतेही काम करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदाराला हे काम थांबवण्याचे आदेश सरकारकडून जारी करण्यात आले आहेत. सरकारच्या इतक्या मोठ्या प्रकल्पाला न्यायालयाच्या आदेशामुळे ब्रेक लागला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेश आल्यानंतर शिवस्मारक समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर मेटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र करून ही बंदी उठविण्याची विनंती केली जाणार असल्याचे मेटे यांनी सांगितले आहे.

पर्यावरणासंदर्भातील आवश्यक ती परवानगी न घेताच राज्य सरकारने अरबी समुद्रात शिवस्मारकाचे काम सुरू केले आहे. सुमारे ३ हजार ६०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून यावरून राजकारण होत आहे.

या शिवस्मारकाच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने २०११ मध्ये सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली होती. या दुरुस्तीला ‘द कन्झर्वेशन ऍक्‍शन ट्रस्ट’ने मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली. मात्र, या कामाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, ही याचिकाकर्त्यांची मागणी अमान्य केली होती.

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात ‘द कन्झर्वेशन ऍक्‍शन ट्रस्ट’ने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष सूट याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी सरन्यायाधीश रंजन गोगई, न्या. एस. के. कौल यांच्यासमोर झाली. या वेळी तोंडी आदेश देत हे बांधकाम तात्पुरते थांबविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत .