कृषी कायद्यांना स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला दणका

narendra modi

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या जाचक नव्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं गेल्या ४८ दिवसांपासून आंदोलन सुरु आहे. आज आंदोलक आणि कृषी कायद्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणांवर सुप्रीम कोर्टात पार पडली आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत अनेक बैठकी पार पडल्या. परंतु, या बैठकींमध्ये शेतकरी आंदोलनावर कोणताही तोडगा निघाला नव्हता.

केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानंही कडक भूमिका घेतलीय. केंद्र सरकारनं या कायद्यांना स्थगिती द्यावी अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देण्यात येईल, असं म्हणत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकारला फटकारलं होतं.

या आंदोलनावर आज देखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारला मोठा दणका बसला आहे. तसंच कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी-चर्चेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कृषी कायद्यांच्या पडताळणीसाठी एक समिती बनवण्यात येणार असल्याचं सूतोवाच सर्वोच्च न्यायालयानं सोमवारच्या सुनावणीत केलं होतं.

तर, या समितीसमोर शेतकरी हजर राहणार नसल्याचं शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील एम एल शर्मा यांनी सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरकऱ्यांच्या या भूमिकेवर देखील नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘शेतकरी सरकारसोबत चर्चेसाठी जाऊ शकत असतील तर यासाठी ते समितीसमोर का जाऊ शकत नाहीत?’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केलाय. ‘जर शेतकऱ्यांना प्रश्नाचं उत्तर हवंय तर आम्ही हे ऐकू इच्छित नाही की शेतकरी समितीसमोर हजर होणार नाहीत’ असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या