‘अ‍ॅट्रॉसिटी’बाबत पुनर्विचार न केल्यास आंदोलन कधी पेटेल सांगता येणार नाही

टीम महाराष्ट्र देशा : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (‘अ‍ॅट्रॉसिटी’) सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयाविरोधात भाजप सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. मात्र शासन याबाबतची नोंद घेत नाही. या प्रकारांमुळे कधी आंदोलन पेटेल हे सांगता येत नाही. असा सूचक इशारा माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिला आहे.

दरम्यान, ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याखाली सरसकट अटक न करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच काही मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. त्याबाबत बोलताना शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत नुकताच एक निर्णय दिला. या निर्णयाबाबत भाजप सरकार नोंद घेत नाही. भाजप सत्तेवर आल्यापासून देशात असहिष्णू वातावरण तयार होत असून, या शासनाला सत्तेची मस्ती आली आहे, अशी टीका माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केली.