fbpx

आर. आर. आबांनी बंद केलेली छमछम पुन्हा सुरु

टीम महाराष्ट्र देशा : दिवंगत माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपलं संपूर्ण राजकीय वजन पणाला लावून 2005 साली डान्स बार बंदीचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात बार मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने डान्स सुरु ठेवण्याचा निर्णय दिला होता.

राज्य शासनाने याविरोधात पोलिस कायद्यात बदल केला. मात्र 16 जुलै 2013 रोजी सुप्रीम कोर्टाने डान्स बारवरील बंदी उठवली होती. ही बंदी उठवल्यानंतर तेव्हा पुन्हा एकदा याबाबत नवा कायदा लागू करण्यात आला होता. ज्यामध्ये मागील कायद्यातील त्रुटी काढून टाकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा ही बंदी 15 ऑक्टोबर 2015 रोजी उठवली होती.

मात्र आता महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा डान्सबारची छम-छम सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रातील डान्स बारबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे अनेक नियम आणि अटी शिथिल केल्या. डान्सिंग एरियामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा नियम सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आला. तर बार आणि डान्सिंग एरिया वेगवेगळे ठेवण्याची अटही शिथिल करण्यात आली. राज्य सरकारने उगारलेल्या छडीची नको, तर घुंगरांची छमछम व्हावी, यासाठी डान्सबार चालकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अंतिम निकाल देण्यात आला. महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या कायद्याविरोधात डान्सबार चालकांनी केलेल्या याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. महाराष्ट्र सरकारने कायदे इतके कडक केले आहेत, की आम्हाला डान्स बारचा परवानाच मिळू दिला नाही, असा आरोप डान्स बार चालकांनी केला होता. या कायद्यामुळे महिलांचं शोषण आणि इतर गैरप्रकार रोखले जात आहेत, असा दावा सरकारने केला होता. सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर राज्य सरकारने काही ‘संस्कारी’ अटी आणि शर्थी घातल्या होत्या.