शेतकरीविरोधी कायद्यांवर सहा महिन्यात निर्णय घ्या

टीम महाराष्ट्र देशा : सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक अमर हबीब यांची  किसानपुत्र आंदोलन ही संघटना शेतकरीविरोधी कायदे रद्द व्हावेत यासाठी काम करत आहेत. या आंदोलना अंतर्गत मकरंद डोईजड यांनी अॅड. अनुज सक्सेना यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने सरकारला यावरील उपायांबाबत आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली. तसेच पुढील 6 महिन्यात सरकारने यावर निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः यावर निर्णय घेईल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

किसानपुत्र आंदोलनाने शेतकऱ्यांना अडसर ठरणारे जुने कायदे रद्द करावेत यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. किसानपुत्र आंदोलनाचे मकरंद डोईजड यांनी ही याचिका दाखल केली होती. संविधानातील शेतकरी विरोधी न्यायबंदी अनुच्छेद 31 B रद्द करण्यासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सहा महिन्यात यावर मार्ग काढण्यास सांगितले आहे.

Loading...

शेतकऱ्यांना अडथळा ठरणाऱ्या विविध कायद्यांना आव्हान या याचिकेत दिलं आहे. यात लॅड सिलिंग अॅक्ट, इसेन्शियल कमोडीटीज अॅक्ट अशा कायद्यांचा समावेश होता. याच कायद्यांमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करत आहेत. परंतु या कायद्यांना कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आव्हान देता येत नाही. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यांना आव्हान दिल्याच याचिकाकर्त्याकडून अशी माहिती देण्यात आली.

Loading...
Loading...




Loading…




Top Posts

अजय देवगणजी खूप कमवल आता तान्हाजी मालुसरेंच्या वंशजांना आर्थिक मदत करा - मनसे
हे सरकार पडले तर 'आम्हाला' दोष देऊ नका...
आम्ही रात्रीच्या वेळी झोपूही शकत नाही ; आम्हाला येथे अजिबात सुरक्षित वाटत नाही
व्याह्याला वाचवण्यासाठी संजय काकडेंची धडपड
'अजित पवारांना पुन्हा आमच्याबरोबर यायचं दिसतंय'
...त्यामुळे पहिल्यांदाच मला सभागृहात बसावं असं वाटल - उद्धव ठाकरे
अभिमान आहे सर तुमचा : संपूर्ण शहरात दहशत असणाऱ्या गुंडाच्या अनधिकृत बंगल्यावर मुंढेंचा हातोडा
कीर्तने पोलीस बंदोबस्तात करावी लागतात हीच तर माझी दहशत - तृप्ती देसाई
'स्व. बाळासाहेब होते का स्वतंत्र लढ्यात', निलेश राणेंचा शिवसेनेवर पलटवार
छगन भुजबळांच्या विरोधात गेला तो 'संपला' ! वाचा काय आहे प्रकरण