अनिल देशमुखांना ‘सर्वोच्च’ दणका आता सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय नाही

anil deshmukh

नवी दिल्ली : गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 290 पानांची विशेष अनुमती याचिका दाखल करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या याचिकेत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आपली बाजू ऐकून न घेता थेट निर्णय दिला. हा नैसर्गिक न्याय नाही, असं देशमुख यांनी याचिकेत म्हटलं होतं.

मात्र आता परमबीर सिंह लेटरबॉम्ब प्रकरणात सीबीआय चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करणारे राज्याचे अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. याप्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे सीबीआयकडून होऊ घातलेली आपली चौकशी रोखावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती. मात्र, याप्रकरणात सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय गत्यंतत उरलेले नाही. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाविकासआघाडी सरकारसाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे.

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी तातडीने दिल्ली गाठली होती. याठिकाणी त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.

याप्रकरणात झालेले आरोप अतिश्य गंभीर आहेत. आयुक्तांपासून ते गृहमंत्र्यांबाबत सर्वांवरच गंभीर आरोप आहेत. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण यापूर्वी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा ते पदावरच होते. याप्रकरणाचे एकूण गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

महत्वाच्या बातम्या