fbpx

आयएएस अधिकाऱ्याच्या पणतूलाही मागासवर्गीय समजणार का?, सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले

टीम महाराष्ट्र देशा – आरक्षणामुळे एखादा व्यक्ती आयएएस झाला आणि पदोन्नती घेत तो सचिवस्तरापर्यंत पोहोचला तर त्याच्या नातवाला आणि पणतूलाही नोकरीसाठी मागासवर्गीय म्हणून ग्राह्य धरले जाईल का?, असा उद्विग्न सवाल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.

अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांना नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. खंडपीठात न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. एस के कौल आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे.

नेमकं काय म्हटलं आहे सुप्रीम कोर्टाने ?

एखाद्या जातीला ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून मागासवर्गीय असल्याचा दर्जा देण्यात आला आणि त्यातील एक वर्ग क्रिमीलेयरमध्ये आला आहे, तर अशा परिस्थितीत काय केले पाहिजे ?, सामाजिक स्तरावर मागास असलेल्या वर्गाला मदत करणे हीच आरक्षणांची संकल्पना आहे. जे सक्षम आहेत त्यांना मदत करणे हे उद्दीष्ट नाही. आरक्षणामुळे एखादा व्यक्ती आयएएस झाला आणि पदोन्नती घेत तो सचिवस्तरापर्यंत पोहोचला तर त्याच्या नातवाला आणि पणतूलाही नोकरीसाठी मागासवर्गीय म्हणून ग्राह्य धरले जाईल का ?

शिक्षणालयाला बनवले देवालय, फर्ग्युसनमध्ये सत्यनारायणाची ‘महापूजा’