‘देशातील आर्थिक मंदीला सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार’

टीम महाराष्ट्र देशा : भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या डबघाईला आल्याचे चित्र आहे. भारताचा विकासदर हा गेल्या आठ वर्षातील सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचला आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील विकासदर ५ टक्के इतका आहे. सध्या वाहन क्षेत्रात तब्बल २३ टक्क्यांची घट झाली आहे. वाहनांची यावर्षीची विक्री मागील २१ वर्षांमधील सर्वात कमी आहे.

याविषयी भाष्य करताना वरिष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी मंदीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला जबाबदार ठरवलं आहे. त्यांच्या मते ‘२०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं टू जी स्पेक्ट्रम खटल्यात १२२ परवाने रद्द केले होते. याव्यतिरिक्त २०१२ मध्ये कोळसा खाणींचे वाटपही रद्द केले’. साळवेंनुसार यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिमाण होत आहेत असा तर्क साळवे यांनी लावला आहे.

तसेच पुढे बोलताना साळवे यांनी ‘जी लोक 2 जी प्रकरणांत चुकीच्या पद्धतीनं परवाने देण्यासाठी जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर नियंत्रण आणणं आवश्यक आहे. पण एकत्रितरित्या सर्वच परवाने रद्द केल्याचा निर्णय योग्य नव्हता. मुख्यत्वे यामध्ये जेव्हा परदेशी गुंतवणूक केलेली होती. जेव्हा परदेशी गुंतवणूक केली जाते त्यावेळेस यामध्ये एक भारतीय भागीदार असावा हा नियम आहे अशी माहिती दिली आहे.

दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वाहन क्षेत्रातील मंदीवर भाष्य करताना ‘BS6 स्टँडर्ड, नोंदणी शुल्काशी संबंधित प्रकरणं आणि लोकांची मानसिकता याचा वाहन क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. सध्या जास्तीत जास्त लोक गाडी खरेदी करण्याऐवजी ओला-उबरला प्राधान्य देतात. लोक गाडी खरेदी करुन EMI भरण्यापासून स्वतःला दूर ठेवतात आणि ओला-उबरला प्राधान्य देतात असं विधान केले होते त्यानंतर त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती.