सुप्रीम कोर्टाचा निवडणुकीवर निकाल; प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, ‘हे तर कायदेशीर दृष्ट्या अयोग्य’

prakash aambedkar

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा केवळ राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. राज्य सरकार त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. ‘ओबीसी’ आरक्षण रद्द झाल्यामुळे होणाऱ्या पोटनिवडणुका कोरोनामुळे पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा विनंतीवजा आदेश गैरलागू असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाचा हा निर्णय आणि राज्य सरकार तोंडघशी पडल्याची चर्चा सुरू असताना वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे, असे जे वर्तमानपत्रांमधून छापून आले आहे ते कायदेशीर दृष्ट्या योग्य नाही’ असे मत आंबेडकर यांनी व्यक्त केले आहे.

ते म्हणाले की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत केलेल्या निरीक्षणांमध्ये निवडणुका घेण्याबाबत योग्य सल्ला दिलेला नाही. प्रत्येक विधिमंडळाचा कार्यकाळ निश्चित असतो, तो म्हणजे पाच वर्षे. पूर्वी स्थापन केलेल्या विधिमंडळाचे येणाऱ्या विधिमंडळाशी सातत्य राखण्यासाठी पूर्वीच्या विधिमंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी नवीन विधिमंडळ स्थापन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे, असे जे वर्तमानपत्रांमधून छापून आले आहे ते कायदेशीर दृष्ट्या योग्य नाही’ अशी भूमिका आंबेडकर यांनी मांडली आहे.

दरम्यान, राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याने वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार आणि पालघर या पाच जिल्हा परिषदांमधील आणि पंचायत समितीच्या ओबीसी मतदारसंघातील निवडणुका ४ मार्च २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टाने रद्द करत पुन्हा नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने निवडणुका घेण्यास तयारी केली होती. पालघर वगळता इतर जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी असल्यामुळे निवडणूक जाहीर करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारने कोरोनाचे कारण देत निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाला केली होती.

सुप्रीम कोर्टाने मार्चमध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही याचा अहवाल निवडणूक आयोगाला न्यायालयाला द्यायचा होता. त्यानुसार आयोगाने अहवाल देताना राज्य सरकारने दिलेले कोरोनामुळे राज्यात निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे कारण कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. निवडणुका घ्यायच्या की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असा स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला.